NSEL प्रकरण: गुंतवणूकदारांना ₹1,950 कोटी परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा
मुंबई: NSEL प्रकरण गुंतवणूकदार परतावा याबाबत महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (NSEL) प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) जप्त केलेल्या सुमारे ₹3,464 कोटींच्या मालमत्तेचे आर्थिक मूल्य वसूल करण्यास मुंबईतील विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या प्रक्रियेतून मिळणाऱ्या रकमेतून पात्र गुंतवणूकदारांसाठी ₹1,950 कोटींच्या एकरकमी तडजोड योजनेची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
ED ने 12 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनानुसार, विशेष PMLA न्यायालयाने 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी हा आदेश दिला. या योजनेचा लाभ 5,682 निश्चित पात्र कर्जदारांना मिळणार आहे. 2013 मध्ये झालेल्या पेमेंट डिफॉल्टनंतर अनेक वर्षांपासून परताव्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी ही महत्त्वाची घडामोड मानली जात आहे.
NSEL प्रकरणात न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड प्रकरणातील जप्त मालमत्तेच्या विक्रीतून किंवा इतर अधिकृत आर्थिक प्रक्रियेतून निधी उभारण्यास विशेष न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. या प्रक्रियेला मॉनिटायझेशन असे म्हटले जाते. म्हणजेच जप्त मालमत्तेचे आर्थिक मूल्य प्रत्यक्ष पैशांच्या स्वरूपात मिळवणे.
ED ने या प्रकरणात मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (PMLA) सुमारे ₹3,464.03 कोटींच्या मालमत्तेवर कारवाई केली आहे. आता या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या रकमेतून गुंतवणूकदारांच्या तडजोडीची रक्कम देण्याची प्रक्रिया पुढे नेली जाणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ₹1,950 कोटींच्या तडजोडीच्या रकमेपर्यंत मिळणारा निधी निर्धारित अटी पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित योजनेनुसार वितरित केला जाईल. यापेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्यास ती विशेष न्यायालयाच्या ताब्यात राहील. या अतिरिक्त रकमेबाबत अंतिम निर्णय न्यायालयीन कार्यवाहीच्या निकालानुसार घेतला जाईल.
5,682 गुंतवणूकदारांना ₹1,950 कोटींचा लाभ
राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाने (NCLT), मुंबईने 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी एकरकमी तडजोड योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेनुसार 5,682 निश्चित पात्र कर्जदारांसाठी एकूण ₹1,950 कोटींची रक्कम प्रस्तावित आहे.
ED च्या निवेदनानुसार, या योजनेला 92 टक्क्यांहून अधिक कर्जदारांनी मंजुरी दिली होती. पात्र गुंतवणूकदारांना त्यांच्या पडताळणी केलेल्या दाव्यांच्या किमान सुमारे 42 टक्के रक्कम मिळण्याची तरतूद योजनेत आहे.
गुंतवणूकदारांना पैसे कसे मिळणार?
न्यायालयाच्या आदेशानुसार, जप्त मालमत्तेच्या मॉनिटायझेशनमधून मिळणारी ₹1,950 कोटींपर्यंतची रक्कम 63 Moons Technologies Ltd. या संस्थेला दिली जाणार आहे. ही संस्था संबंधित पात्र गुंतवणूकदार-कर्जदारांची अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून काम करणार आहे.
मात्र, ही रक्कम वितरित होण्यासाठी NCLT ने मंजूर केलेल्या योजनेत नमूद केलेली विशिष्ट अट किंवा Settlement Trigger Event पूर्ण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे न्यायालयाची परवानगी मिळाली असली, तरी सर्व गुंतवणूकदारांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचे या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटलेले नाही.
सर्व गुंतवणूकदारांना परतावा मिळणार का?
प्रसिद्धीपत्रकात ₹1,950 कोटींच्या योजनेअंतर्गत 5,682 निश्चित पात्र कर्जदारांचा उल्लेख आहे. त्यामुळे या योजनेचा लाभ प्रत्येक NSEL गुंतवणूकदाराला आपोआप मिळेल, असे गृहीत धरता येत नाही.
गुंतवणूकदारांची पात्रता, त्यांच्या दाव्यांची पडताळणी आणि योजनेतील अटी यानुसार परताव्याची प्रक्रिया ठरणार आहे. इतर गुंतवणूकदारांच्या दाव्यांबाबत या प्रसिद्धीपत्रकात स्वतंत्र माहिती देण्यात आलेली नाही.
NSEL प्रकरण नेमके काय आहे?
NSEL प्रकरणाची सुरुवात 2013 मध्ये झालेल्या पेमेंट डिफॉल्टमुळे झाली. ED च्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, या प्रकरणात सुमारे 13,000 गुंतवणूकदार प्रभावित झाले होते. त्यांची एकूण थकबाकी अंदाजे ₹5,600 कोटी होती.
या प्रकरणात कमोडिटी ट्रेडिंगदरम्यान प्रत्यक्ष उपलब्ध असलेल्या मालाच्या आधारे व्यवहार न झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. यासंदर्भात फौजदारी कट, फसवणूक, विश्वासघात आणि बनावट कागदपत्रे तयार करण्यासारख्या आरोपांवर तपास सुरू करण्यात आला.
मुंबई पोलिसांकडून तपासाला सुरुवात
2013 मध्ये मुंबईतील एम.आर.ए. मार्ग पोलीस ठाण्यात प्रथम माहिती अहवाल (FIR) दाखल करण्यात आला. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे (EOW) वर्ग करण्यात आले.
या प्रकरणात प्लॅटफॉर्म चालवणारी संस्था, तिचे संचालक आणि प्रमुख अधिकारी, तसेच कथित पेमेंट डिफॉल्ट करणारे 25 सदस्य आणि इतर संबंधित व्यक्तींच्या भूमिकेची चौकशी करण्यात आली.
त्यानंतर ED ने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत स्वतंत्र आर्थिक तपास सुरू केला. प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ED ने या प्रकरणात आतापर्यंत मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचे 35 आदेश जारी केले असून, सुमारे ₹3,464.03 कोटींच्या मालमत्तेवर कारवाई केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर प्रक्रिया वेगवान
NSEL प्रकरणातील तडजोड योजनेला NCLT ने 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी मंजुरी दिली. या मंजुरीविरोधात दाखल केलेले अपील राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपीलीय न्यायाधिकरणाने (NCLAT) 15 जानेवारी 2026 रोजी फेटाळले.
त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातही या मंजुरीला आव्हान देण्यात आले होते. ED च्या निवेदनानुसार, हे आव्हानही फेटाळण्यात आले. 13 एप्रिल 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित न्यायालये आणि प्राधिकरणांना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य आदेश लवकर देण्याचे निर्देश दिले.
आता 8 ऑक्टोबर 2026 रोजी विशेष PMLA न्यायालयाने जप्त मालमत्तेचे मॉनिटायझेशन करण्यास परवानगी दिल्याने गुंतवणूकदारांच्या परताव्याच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पडले आहे.
अतिरिक्त रकमेबाबत न्यायालय निर्णय घेणार
जप्त मालमत्तेचे मॉनिटायझेशन करताना ₹1,950 कोटींपेक्षा अधिक रक्कम मिळाल्यास ती तातडीने गुंतवणूकदारांना वितरित केली जाणार असल्याचे प्रसिद्धीपत्रकात नमूद नाही. अशी अतिरिक्त रक्कम विशेष न्यायालयाच्या ताब्यात ठेवली जाईल आणि तिच्याबाबतचा निर्णय पुढील न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अंतिम निकालावर अवलंबून असेल.
याशिवाय, या प्रकरणात ED ने यापूर्वीही गुंतवणूकदारांच्या परताव्यासाठी पावले उचलली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती प्रदीप नंद्राजोग यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या निर्देशानुसार, Timber Trail Travel Today Pvt. Ltd. या कंपनीचे समभाग आणि त्यातून मिळालेला नफा मिळून सुमारे ₹17.47 कोटींची मालमत्ता गुंतवणूकदारांमध्ये वितरणासाठी समितीकडे ठेवण्यात आली होती.
निष्कर्ष
NSEL प्रकरण गुंतवणूकदार परतावा प्रक्रियेत मुंबईतील विशेष PMLA न्यायालयाचा ताजा आदेश महत्त्वाचा ठरला आहे. ED ने जप्त केलेल्या सुमारे ₹3,464 कोटींच्या मालमत्तेचे मॉनिटायझेशन करण्यास परवानगी मिळाल्याने 5,682 पात्र कर्जदारांसाठी ₹1,950 कोटींच्या तडजोड योजनेची अंमलबजावणी पुढे नेता येणार आहे.
मात्र, निधीचे प्रत्यक्ष वितरण योजनेतील अटी, आवश्यक प्रक्रिया आणि पात्रतेच्या पडताळणीवर अवलंबून असेल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकृत सूचना आणि संबंधित योजनेतील अटींकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे.
स्रोत: अंमलबजावणी संचालनालयाचे 12 ऑक्टोबर 2026 रोजीचे प्रसिद्धीपत्रक.