नमामि गंगे अभियानांतर्गत औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमुळे गंगा नदीच्या खोऱ्यात सकारात्मक बदल नोंदवण्यात आले आहेत. उद्योगांकडून पर्यावरणीय नियमांचे पालन, सांडपाण्यावर प्रक्रिया, पाण्याचा पुनर्वापर आणि नियमित वैज्ञानिक तपासणी यावर सरकारने भर दिला आहे. २०१७ मध्ये गंगा खोऱ्यातील तपासणी केलेल्या उद्योगांमध्ये नियमपालनाचे प्रमाण ३९ टक्के होते, ते २०२५ मध्ये ८६ टक्क्यांवर पोहोचले. तसेच जैविक ऑक्सिजन मागणीशी संबंधित प्रदूषणभारात ७२.४६ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयाने (PIB) १३ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार, औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी तपासणी, तांत्रिक मूल्यमापन, उद्योगनिहाय कृती आराखडे आणि सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे निरीक्षण अशा विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत.
नमामि गंगे अभियानांतर्गत औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणावर भर
गंगा नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी नदीत सोडले जाणारे औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रित करणे महत्त्वाचे आहे. उद्योगांमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यात प्रदूषक घटक असू शकतात. त्यावर योग्य प्रक्रिया न झाल्यास नद्या, उपनद्या आणि भूजलाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.
या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी नमामि गंगे अभियानांतर्गत नियमपालनाची नियमित तपासणी, उद्योगांच्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणांचे मूल्यमापन आणि उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर नियामक कारवाई यावर भर देण्यात येत आहे.
या प्रक्रियेत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (CPCB), राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि तांत्रिक संस्थांचा सहभाग आहे. तपासणी अहवाल डिजिटल माध्यमातून सादर केल्यामुळे माहितीचे दस्तऐवजीकरण आणि निरीक्षण अधिक व्यवस्थित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
२०२५ मध्ये ३,७०३ प्रदूषणकारी उद्योगांची तपासणी
गंगा आणि यमुना नदीच्या खोऱ्यांमधील गंभीर प्रदूषणास कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या उद्योगांची वार्षिक तपासणी २०१७ पासून केली जात आहे. या तपासणीचा उद्देश उद्योगांकडून पर्यावरणीय नियमांचे पालन होते की नाही, हे तपासणे आहे.
PIB च्या माहितीनुसार, २०२५ च्या तपासणी चक्रात एकूण ३,७०३ उद्योगांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यापैकी १,२९६ उद्योग गंगा खोऱ्यात, तर २,४०७ उद्योग यमुना खोऱ्यात होते.
ही तपासणी सहा राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील ११३ जिल्ह्यांमध्ये करण्यात आली. संबंधित उद्योगांमधून गंगा आणि यमुनेच्या ४६ उपनद्या व लहान जलप्रवाहांपर्यंत प्रदूषण पोहोचण्याची शक्यता तपासण्यात आली.
उद्योगांच्या सांडपाण्याची वैज्ञानिक तपासणी
तपासणीदरम्यान केवळ कारखान्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली जात नाही, तर सांडपाण्याचे नमुने आणि प्रक्रिया यंत्रणांचीही तपासणी केली जाते.
यामध्ये सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या प्रवेश आणि निर्गमन बिंदूंवरील नमुने, पाण्याचा प्रवाह, pH, BOD, COD, TSS आणि TDS यांसारख्या घटकांचा अभ्यास केला जातो. हे घटक पाण्याची गुणवत्ता आणि त्यातील प्रदूषणाची पातळी समजून घेण्यासाठी वापरले जातात.
तसेच, सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणा कार्यरत आहे का, सांडपाणी बेकायदेशीरपणे बाहेर सोडले जात आहे का आणि उद्योगांना दिलेल्या परवानग्यांचे पालन होते का, याची पडताळणी केली जाते. आवश्यकतेनुसार भूजल आणि जवळच्या जलस्रोतांचाही अभ्यास केला जातो.
स्वतंत्र तांत्रिक संस्थांचा सहभाग
२०२५ च्या तपासणीमध्ये २५ तांत्रिक संस्थांनी सहभाग घेतला होता. २०२६ च्या तपासणी चक्रासाठी ४० तांत्रिक संस्थांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या संस्थांमधील तज्ज्ञ, राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आणि संबंधित स्थानिक यंत्रणांचे प्रतिनिधी तपासणी प्रक्रियेत सहभागी होतात. प्रयोगशाळेतील विश्लेषण, प्रत्यक्ष निरीक्षण आणि छायाचित्रांसह नोंदवलेले पुरावे यांच्या मदतीने उद्योगांच्या नियमपालनाचे मूल्यमापन केले जाते.
गंगा खोऱ्यात प्रदूषणभारात ७२.४६ टक्के घट
गंगा खोऱ्यातील उद्योगांच्या नियमपालनात झालेली वाढ या अहवालातील महत्त्वाची बाब आहे. २०१७ मध्ये नियमपालनाचे प्रमाण ३९ टक्के होते, ते २०२५ मध्ये ८६ टक्क्यांवर पोहोचले.
याच कालावधीत BOD म्हणजे जैविक ऑक्सिजन मागणीशी संबंधित प्रदूषणभार २६ टन प्रतिदिनवरून ७.१६ टन प्रतिदिनपर्यंत कमी झाला. यामुळे ७२.४६ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली.
BOD हे पाण्यातील सेंद्रिय प्रदूषणाचा अंदाज घेण्यासाठी वापरले जाणारे महत्त्वाचे मोजमाप आहे. पाण्यातील सेंद्रिय पदार्थांचे विघटन करण्यासाठी सूक्ष्मजीवांना किती ऑक्सिजन लागतो, यावरून या मोजमापाचा अर्थ समजतो.
याशिवाय, गंगा खोऱ्यातील सांडपाणी विसर्गाचे प्रमाण २०१७ मधील ३४९ दशलक्ष लिटर प्रतिदिनवरून २०२५ मध्ये २७४.८८ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन झाले. ही २१.२४ टक्क्यांची घट आहे.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई
२०२५ च्या तपासणीविषयक माहितीनुसार, ३,१४५ कार्यरत गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगांपैकी २,७१५ उद्योग नियमांचे पालन करत होते. तर ४४८ कार्यरत उद्योग नियमांचे पालन करत नसल्याचे नोंदवण्यात आले.
नियमांचे पालन न करणाऱ्या उद्योगांविरुद्ध संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळांकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावणे किंवा आवश्यकतेनुसार उद्योग बंद करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.
तपासणी प्रक्रियेचा उद्देश केवळ उल्लंघन शोधणे नसून, उद्योगांना त्रुटी दुरुस्त करण्यास भाग पाडणे आणि त्यानंतर पुन्हा तपासणी करून सुधारणा झाल्या आहेत का, हे पाहणे हा देखील आहे.
उद्योगांमध्ये पाण्याचा पुनर्वापर आणि प्रदूषण प्रतिबंध
औद्योगिक प्रदूषण कमी करण्यासाठी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याबरोबरच उत्पादन प्रक्रियेतच पाण्याचा वापर कमी करण्यावर भर दिला जात आहे.
लगदा व कागद, साखर, डिस्टिलरी, वस्त्रोद्योग आणि चर्मोद्योग या पाच क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक सनद तयार करण्यात आल्या आहेत. पूर्वीच्या मूल्यमापनानुसार, या क्षेत्रांचा गंगा खोऱ्यातील गंभीर प्रदूषणकारी उद्योगांमध्ये सुमारे ७० टक्के वाटा होता आणि एकूण प्रदूषणभारातील त्यांचा वाटा ८८ टक्के होता.
या सनदांमध्ये पाण्याचा आणि रसायनांचा कार्यक्षम वापर, ताज्या पाण्याची गरज कमी करणे, सांडपाणी निर्मिती घटवणे आणि प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे यांचा समावेश आहे.
साखर आणि कागद उद्योगातील सुधारणा
२०१७ ते २०२५ दरम्यान साखर उद्योगातील प्रति टन ऊस ताज्या पाण्याचा वापर १५५ लिटरवरून ५८ लिटरपर्यंत कमी झाला. त्याच काळात सांडपाणी विसर्ग १९० लिटरवरून १३६ लिटर प्रति टन ऊस झाला. BOD विसर्गही कमी झाल्याचे अहवालात नमूद आहे.
कागद उद्योगात पुनर्वापर केलेल्या तंतूंवर आधारित ६० गिरण्या शून्य द्रव विसर्ग (Zero Liquid Discharge—ZLD) पद्धतीने कार्यरत असल्याची नोंद आहे. या क्षेत्रातील भूजल बचतीचा अंदाज ९२८.८९ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन असा देण्यात आला आहे.
शून्य द्रव विसर्ग पद्धतीमध्ये प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा शक्य तितका पुनर्वापर केला जातो आणि बाहेर सोडल्या जाणाऱ्या द्रव सांडपाण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी किंवा शून्य ठेवण्याचे उद्दिष्ट असते.
सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे निरीक्षण
औद्योगिक वसाहतींमध्ये अनेक उद्योग एकाच सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाचा वापर करतात. अशा प्रकल्पांना Common Effluent Treatment Plants (CETPs) म्हणतात.
२०२५ मध्ये गंगा आणि यमुना नदीच्या मुख्य प्रवाहाशी संबंधित राज्यांमधील ४१ सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे मूल्यमापन करण्यात आले. त्यापैकी ४० प्रकल्प कार्यरत होते. या प्रकल्पांची एकत्रित कार्यरत क्षमता ५१४.५३ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होती, तर प्रत्यक्ष वापर २८६.३१ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन होता.
यापैकी २७ प्रकल्प निर्धारित निकषांचे पालन करत असल्याचे नोंदवण्यात आले. उर्वरित प्रकल्पांमध्ये कार्यपद्धती सुधारणे, प्रक्रिया यंत्रणा अद्ययावत करणे आणि निर्गमन पाण्याच्या गुणवत्तेचे नियमित निरीक्षण करणे यांसारख्या उपाययोजनांची गरज ओळखण्यात आली.
नदी पुनरुज्जीवनासाठी पुढील दिशा
अहवालानुसार, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणाच्या उपाययोजनांमुळे भूजल बचत, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि नदीच्या पाण्याच्या गुणवत्तेशी संबंधित काही सकारात्मक परिणाम नोंदवण्यात आले आहेत. रामगंगा, कोसी, ढेला आणि बहेला यांसारख्या उपनद्यांच्या पाण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याचेही नमूद आहे.
या उपाययोजनांमध्ये नियमित तपासणी, नियमभंगावर कारवाई, तांत्रिक संस्थांचे मार्गदर्शन, स्वच्छ उत्पादन पद्धती आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांचा एकत्रित समावेश आहे.
निष्कर्ष
नमामि गंगे अभियान औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रणासाठी केवळ तपासणी आणि दंडात्मक कारवाईवर अवलंबून नसून, उद्योगांच्या कामकाजात दीर्घकालीन सुधारणा घडवण्यावर भर देत आहे. गंगा खोऱ्यात नियमपालनाचे प्रमाण २०१७ मधील ३९ टक्क्यांवरून २०२५ मध्ये ८६ टक्क्यांपर्यंत वाढले, तर BOD प्रदूषणभारात ७२.४६ टक्क्यांची घट झाली.
उद्योगांनी पाण्याचा पुनर्वापर वाढवणे, सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करणे आणि पर्यावरणीय नियमांचे सातत्याने पालन करणे आवश्यक आहे. या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नियमित देखरेख नदी स्वच्छतेच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी महत्त्वाची ठरेल.