सहकारातून समृद्धी: बस्तरमध्ये राष्ट्रीय कार्यशाळा, ग्रामीण विकासावर भर.

 देशातील सहकारी संस्थांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, पारदर्शक आणि आधुनिक बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्नांना गती दिली आहे. ‘सहकारातून समृद्धी’ या उद्दिष्टांतर्गत छत्तीसगडमधील बस्तर येथे ८ आणि ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी नवव्या राष्ट्रीय सहकार आढावा कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत सहकारी बँका, कृषी पतसंस्था, डिजिटल बाजारपेठ, दुग्ध व्यवसाय आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासावर भर देण्यात आला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार आणि केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. विविध राज्यांतील वरिष्ठ अधिकारी, सहकारी संस्था निबंधक, राष्ट्रीय सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ यात सहभागी झाले.

या दोन दिवसीय कार्यशाळेचा प्रमुख उद्देश म्हणजे सहकार क्षेत्रातील योजनांचा आढावा घेणे, विविध राज्यांतील यशस्वी प्रयोगांची माहिती सामायिक करणे आणि पुढील तीन महिन्यांसाठी ठोस कृती आराखडा तयार करणे हा आहे.

सहकारातून समृद्धी अभियानाला गती देण्याचा प्रयत्न

सहकारी संस्था ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील नागरिकांना आर्थिक सेवा, कर्ज, कृषीविषयक सुविधा आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे या संस्था अधिक सक्षम झाल्यास शेतकरी, छोटे व्यावसायिक आणि ग्रामीण उत्पादकांना फायदा होऊ शकतो.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाचे सचिव डॉ. आशिष कुमार भुतानी यांनी उद्घाटन सत्रात सांगितले की, कार्यशाळेचा उद्देश केवळ सरकारी योजनांवर चर्चा करणे नाही, तर त्या योजनांमधून मिळालेल्या अनुभवांचा प्रत्यक्ष जमिनीवर उपयोग करणे हा आहे.

बस्तर हा दीर्घकाळ डाव्या विचारसरणीच्या उग्रवादाने प्रभावित राहिलेला जिल्हा आहे. अशा भागात सहकार क्षेत्राच्या विकासावर चर्चा व्हावी, अशी सूचना केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी केली होती, असे डॉ. भुतानी यांनी नमूद केले.

राज्यांनी आपापल्या सहकारी क्षेत्रातील यशस्वी उपक्रम, अडचणी आणि नवकल्पना इतर राज्यांशी सामायिक कराव्यात, असे आवाहनही त्यांनी केले.

सहकारी बँकांच्या कारभारात पारदर्शकता महत्त्वाची

सहकारी बँका अनेक नागरिकांसाठी आर्थिक मदतीचा महत्त्वाचा स्रोत आहेत. विशेषतः व्यावसायिक बँकांकडून पुरेसे कर्ज किंवा इतर सुविधा मिळवण्यात अडचणी येणाऱ्या लोकांसाठी या बँका उपयुक्त ठरतात.

मात्र, सहकारी बँकांना स्वायत्तपणे काम करण्याची संधी देतानाच त्यांच्या कारभारावर प्रभावी देखरेख असणे गरजेचे आहे. पारदर्शकता, जबाबदारी आणि चांगले प्रशासन यांचा अभाव असल्यास नागरिकांचा सहकारी क्षेत्रावरील विश्वास कमी होऊ शकतो, असे डॉ. भुतानी यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सहकार निबंधकांची जबाबदारी

सहकारी संस्थांच्या कामकाजावर देखरेख ठेवण्यासाठी राज्यांतील सहकारी संस्था निबंधकांनी अधिक सक्रिय भूमिका बजावावी, असे आवाहन करण्यात आले. आर्थिक व्यवहार, प्रशासकीय कामकाज आणि संस्थांच्या एकूण कार्यक्षमतेवर नियमित लक्ष ठेवण्याची गरज आहे.

सहकारी बँकांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी सहकार मंत्रालय भारतीय रिझर्व्ह बँकेसोबत समन्वय साधत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, जोखीम व्यवस्थापन आणि ग्राहकांचा विश्वास वाढवणाऱ्या उपाययोजनांवरही भर दिला जात आहे.

यामुळे सहकारी बँकांची कार्यक्षमता वाढण्यास आणि शेतकरी व इतर लाभार्थ्यांना सुलभ आर्थिक सेवा मिळण्यास मदत होऊ शकते.

NCDC कायद्यातील बदलामुळे आर्थिक मदतीच्या संधी

सहकारी संस्थांचा विस्तार करण्यासाठी आर्थिक संसाधने उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाची (NCDC) भूमिका कार्यशाळेत चर्चेचा महत्त्वाचा विषय ठरली.

डॉ. भुतानी यांच्या म्हणण्यानुसार, NCDC कायद्यातील अलीकडील दुरुस्तीमुळे सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या काही अशा संस्थांनाही आर्थिक मदत मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे, ज्या स्वतः सहकारी संस्था नाहीत.

या बदलामुळे राज्यस्तरीय संस्थांना सहकार विकासाशी संबंधित उपक्रमांसाठी आर्थिक मदत मिळवण्याच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. राज्यांनी आपल्या गरजांनुसार संबंधित संस्थांशी समन्वय साधून या संधींचा उपयोग करावा, असे आवाहन करण्यात आले.

कार्यशाळेत नाबार्डच्या प्रतिनिधींच्या सहभागातून विविध योजना आणि संस्थांसाठी वित्तपुरवठ्याच्या पर्यायांवर चर्चा करण्यात आली. NCDC सोबत स्वतंत्र सत्र आयोजित करून राज्यांच्या गरजा आणि उपलब्ध आर्थिक मदतीचे पर्याय तपासण्याचेही नियोजन होते.

सहकारी उत्पादनांसाठी डिजिटल बाजारपेठ

ग्रामीण भागातील सहकारी संस्थांनी तयार केलेली उत्पादने आणि कृषी माल अधिक ग्राहकांपर्यंत पोहोचावा, यासाठी सामायिक डिजिटल विपणन मंच विकसित करण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली.

या मंचाच्या माध्यमातून सहकारी संस्थांना त्यांच्या उत्पादनांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध करून देणे आणि मोठ्या बाजारपेठांशी जोडणी वाढवणे शक्य होऊ शकते.

ONDC कडून सहकार्याची तयारी

ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) या डिजिटल व्यापार नेटवर्कने या उपक्रमाला सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे. पुढील टप्प्यांवर काम करण्यापूर्वी राज्यांकडून सूचना आणि मार्गदर्शन घेतले जाणार आहे.

या डिजिटल मंचाचा वापर कसा करायचा, सहकारी संस्थांना त्याचा फायदा कसा मिळवून द्यायचा आणि ग्रामीण उत्पादकांना बाजारपेठेशी कसे जोडायचे, यावर भर दिला जात आहे.

सहकारी संस्थांच्या उत्पादनांना योग्य ग्राहक मिळणे आणि उत्पादकांना त्यांच्या मालाचा चांगला मोबदला मिळणे, हे या प्रयत्नांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे.

कृषी पतसंस्था आणि धान्य साठवणूक योजनेचा आढावा

प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACS) ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा घटक आहेत. या संस्थांचे संगणकीकरण, त्यांच्या व्यवसायात विविधता आणणे आणि राष्ट्रीय सहकारी संस्थांशी जोडणी वाढवणे, यावर कार्यशाळेत चर्चा करण्यात आली.

सहकारी क्षेत्रातील जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. याशिवाय, PACS मार्फत सरकारी खरेदी करताना विविध राज्यांना आलेले अनुभव समजून घेण्यावर भर देण्यात आला.

सरकारी खरेदीतून पतसंस्थांना किती कमिशन मिळते, प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा किती होतो, देयकांना विलंब होतो का आणि हा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊ आहे का, याची माहिती राज्यांनी सामायिक करावी, असे डॉ. भुतानी यांनी सुचवले.

या अनुभवांच्या आधारे इतर राज्यांनाही उपयोगी ठरतील असे व्यावहारिक नमुने विकसित करण्याची अपेक्षा आहे.

दुग्ध व्यवसाय, निर्यात आणि सेंद्रिय उत्पादनांवर लक्ष

दुग्ध सहकारी संस्थांचा विकास, मनुष्यबळ प्रशिक्षण आणि उत्पादनाशी संबंधित संपूर्ण मूल्यसाखळी मजबूत करण्यावरही चर्चा होणार आहे. ग्रामीण उत्पादकांना उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे हा यामागील उद्देश आहे.

राष्ट्रीय सहकारी निर्यात मर्यादित (NCEL), नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड (NCOL) आणि भारतीय बीज सहकारी समिती लिमिटेड (BBSSL) यांसारख्या संस्थांची भूमिकाही महत्त्वाची आहे.

या संस्था अनुक्रमे निर्यात, सेंद्रिय उत्पादने आणि बियाणे क्षेत्राशी संबंधित सहकारी उपक्रमांना मदत करतात. त्यांच्या माध्यमातून प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि आदिवासी सहकारी संस्थांना व्यापक बाजारपेठांशी जोडण्याच्या संधी वाढू शकतात.

पुढील तीन महिन्यांच्या कृती आराखड्यावर चर्चा

कार्यशाळेच्या पहिल्या दिवशी सहकार मंत्रालयाच्या प्रमुख उपक्रमांतील मागील तीन महिन्यांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यात आला. पुढील तीन महिन्यांसाठी राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम आणि कृती आराखड्यांवरही चर्चा झाली.

ईशान्येकडील राज्ये, पूर्व सीमावर्ती भाग तसेच छत्तीसगड आणि ओडिशातील उग्रवादप्रभावित जिल्ह्यांमधील सहकार विकासासाठी विशेष सत्रे आयोजित करण्यात आली.

छत्तीसगडचे मुख्य सचिव विकास शील यांनी सहभागी राज्यांचे स्वागत करून सहकारी क्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य देण्याचे आश्वासन दिले.

निष्कर्ष

सहकारातून समृद्धी हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सहकारी संस्थांचा कारभार पारदर्शक बनवणे, आर्थिक मदतीचे पर्याय वाढवणे आणि डिजिटल बाजारपेठांशी जोडणी मजबूत करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

बस्तरमधील राष्ट्रीय कार्यशाळेत सहकारी बँका, कृषी पतसंस्था, दुग्ध व्यवसाय आणि ग्रामीण उत्पादनांच्या विपणनासह विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. या चर्चेतून तयार होणाऱ्या कृती आराखड्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना मिळू शकते.