कायदे सुधारणा राष्ट्रीय परिषद २०२६ चे आयोजन भारतीय विधी आयोगाकडून २२ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे करण्यात येणार आहे. ‘सहकारी संघराज्यवाद आणि कायदे सुधारणा : राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय दृष्टिकोन’ या विषयावर होणाऱ्या या परिषदेत देशातील कायदेविषयक सुधारणा, केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय तसेच न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करण्याबाबत चर्चा होणार आहे.
भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन या परिषदेचे उद्घाटन करणार आहेत. केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल हेही या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत. देशभरातील राज्य विधी आयोगांचे प्रतिनिधी, न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ, विद्वान आणि धोरणकर्ते या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.
राष्ट्रीय परिषदेत केंद्र आणि राज्यांच्या कायदेविषयक समन्वयावर भर
भारतीय विधी आयोगाच्या २३व्या आयोगाकडून या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन करण्यात येत आहे. देशातील कायदे सुधारण्याची प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि संबंधित संस्थांमध्ये समन्वय वाढवणे हा या परिषदेचा प्रमुख उद्देश आहे.
सामाजिक, आर्थिक आणि तंत्रज्ञानविषयक बदलांनुसार कायद्यांचा वेळोवेळी आढावा घेणे आवश्यक असते. नागरिकांच्या बदलत्या गरजा लक्षात घेऊन कायदे अधिक सुलभ, परिणामकारक आणि न्यायाभिमुख करण्यावर परिषदेत चर्चा होणार आहे.
या परिषदेत राष्ट्रीय पातळीवरील कायदेविषयक गरजा आणि प्रत्येक राज्याच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार आवश्यक असलेल्या सुधारणांचा विचार केला जाणार आहे.
कोण कोण सहभागी होणार?
या परिषदेला विविध क्षेत्रांतील महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत.
भारताचे उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन — उद्घाटन
केंद्रीय कायदा आणि न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल — प्रमुख उपस्थिती
न्यायमूर्ती (निवृत्त) दिनेश माहेश्वरी — २३व्या विधी आयोगाचे अध्यक्ष
प्रा. डी. पी. वर्मा — विधी आयोगाचे सदस्य
डॉ. अंजू राठी राणा — विधी आयोगाच्या सदस्य-सचिव
याशिवाय राज्य विधी आयोगांचे प्रतिनिधी, माजी न्यायाधीश, कायदेतज्ज्ञ, वकील, शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी आणि धोरणनिर्माते सहभागी होणार आहेत.
सहकारी संघराज्यवाद म्हणजे काय?
भारतीय संविधानाने केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार विभागून दिले आहेत. या अधिकारांचे स्वरूप संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमध्ये स्पष्ट केले आहे. त्यामध्ये संघ सूची, राज्य सूची आणि समवर्ती सूची यांचा समावेश आहे.
संघ सूचीतील विषयांवर केंद्र सरकारला, राज्य सूचीतील विषयांवर राज्य सरकारांना, तर समवर्ती सूचीतील विषयांवर केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांना कायदे करण्याचे अधिकार आहेत. समवर्ती सूचीतील विषयांवर कायदे करताना केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय असणे महत्त्वाचे ठरते.
सहकारी संघराज्यवाद म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांनी परस्पर सहकार्य, संवाद आणि समन्वयातून देशाच्या विकासासाठी काम करणे. कायदे सुधारण्याच्या प्रक्रियेतही या तत्त्वाचा वापर कसा करता येईल, यावर परिषदेत चर्चा होणार आहे.
राज्यांच्या स्वायत्ततेचा आदर राखून कायदे सुधारणा
प्रत्येक राज्याच्या सामाजिक, आर्थिक आणि भौगोलिक परिस्थितीत फरक असतो. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर कायदे सुधारताना राज्यांच्या स्थानिक गरजांचा विचार करणे आवश्यक आहे.
केंद्र आणि राज्यांमधील समन्वय वाढवताना राज्यांच्या कायदेविषयक स्वायत्ततेचा आदर राखणे, तसेच राष्ट्रीय उद्दिष्टे आणि प्रादेशिक गरजा यांच्यात संतुलन साधणे, हा परिषदेतील चर्चेचा महत्त्वाचा भाग असेल.
भारतीय विधी आयोग, राज्य विधी आयोग आणि संबंधित संस्थांमध्ये अधिक नियमित संवाद निर्माण करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
पहिल्या सत्रात कायदे सुधारणांच्या गरजा आणि पद्धतींवर चर्चा
परिषदेतील पहिले तांत्रिक सत्र ‘Reforms in Law: Needs and Methods’ या विषयावर आयोजित करण्यात आले आहे. बदलत्या सामाजिक, आर्थिक आणि तांत्रिक परिस्थितीनुसार कायद्यांचा आढावा घेण्याची गरज आणि सुधारणा करण्याच्या योग्य पद्धती यांचा या सत्रात विचार केला जाईल.
कायद्यांची निर्मिती आणि सुधारणा करताना संशोधनावर आधारित दृष्टिकोन स्वीकारणे, कायद्यांचा नियमित आढावा घेणे आणि नागरिकांना न्याय मिळवणे सोपे होईल याची काळजी घेणे यांसारख्या मुद्द्यांवर चर्चा अपेक्षित आहे.
न्याय, कर्तव्य आणि लोककल्याणाचा विचार
भारतीय परंपरेतील न्याय, कर्तव्य आणि लोककल्याण या संकल्पनांचा आधुनिक कायदे सुधारणांमध्ये कसा उपयोग करता येईल, यावरही या सत्रात विचार केला जाणार आहे.
कायद्यांमध्ये सुधारणा करताना सामाजिक सलोखा, न्यायप्रवेश आणि विकसित भारताचे उद्दिष्ट यांचा विचार करणे महत्त्वाचे असल्याचे परिषदेच्या विषयपत्रिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दुसऱ्या सत्रात केंद्र-राज्य कायदेविषयक सहकार्यावर भर
परिषदेचे दुसरे तांत्रिक सत्र ‘Allocated Powers, Shared Goals: Drafting the Future with Collaborative Jurisprudence’ या विषयावर होणार आहे.
केंद्र आणि राज्यांमध्ये कायदे करण्याचे अधिकार वेगवेगळे असले, तरी अनेक विषयांवर परस्पर सहकार्याची गरज असते. अशा परिस्थितीत कायदे तयार करताना सल्लामसलत आणि समन्वयाची प्रक्रिया अधिक प्रभावी कशी करता येईल, यावर चर्चा होणार आहे.
राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय संस्थांमधील सहकार्य वाढवताना राज्यांच्या स्थानिक गरजांनुसार कायदे करण्याची क्षमता कायम ठेवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.
या चर्चेतून कायद्यांचा मसुदा तयार करण्याची प्रक्रिया, संस्थात्मक सहकार्य आणि कायद्यांच्या अंमलबजावणीतील समन्वय अधिक सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
न्यायव्यवस्था आणि कायदे सुधारणांसाठी राष्ट्रीय व्यासपीठ
या परिषदेचा उद्देश केवळ कायद्यांमधील बदलांवर चर्चा करणे नसून, राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरीय अनुभवांची देवाणघेवाण घडवून आणणे हाही आहे. विविध संस्थांना त्यांच्या कामातील अनुभव मांडता येतील आणि कायदे सुधारण्याच्या प्रक्रियेत सहकार्याची क्षेत्रे ओळखता येतील.
कायद्यांचा परिणाम नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनावर होत असल्याने त्यांची भाषा, अंमलबजावणी आणि न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया नागरिकांसाठी सुलभ असणे आवश्यक आहे. यासाठी संशोधन, संस्थात्मक समन्वय आणि नियमित कायदेविषयक आढावा महत्त्वाचा ठरतो.
परिषदेतून केंद्र आणि राज्यांमधील सहकार्याला नवी दिशा मिळण्यासोबतच भविष्यातील कायदे सुधारणांसाठी अधिक समन्वित दृष्टिकोन विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
निष्कर्ष
कायदे सुधारणा राष्ट्रीय परिषद २०२६ ही केंद्र आणि राज्यांमधील कायदेविषयक सहकार्य मजबूत करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची बैठक ठरणार आहे. २२ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवन येथे होणाऱ्या या परिषदेत उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन उद्घाटन करणार असून केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उपस्थित राहणार आहेत.
कायदे अधिक न्यायाभिमुख, सुलभ आणि बदलत्या परिस्थितीशी सुसंगत करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय संस्थांमधील समन्वय वाढवणे, हा या परिषदेचा मुख्य हेतू आहे.