पवन खेरा यांचा भाजपवर हल्लाबोल; लोकशाही मार्गाने सत्ताबदलाचा मुद्दा उपस्थित

नवी दिल्ली : काँग्रेसचे माध्यम आणि प्रसिद्धी विभागाचे अध्यक्ष पवन खेरा यांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी पत्रकार परिषदेत केंद्रातील भाजप सरकारवर जोरदार टीका केली. काँग्रेस पवन खेरा पत्रकार परिषद या चर्चेचा केंद्रबिंदू लोकशाही मार्गाने सत्ताबदल, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाचा अधिकार हा होता. सरकार बदलण्याची मागणी करणे हा लोकशाहीचा भाग असल्याचे सांगत खेरा यांनी भाजपने विरोधकांच्या आंदोलनांना देशविरोधी ठरवू नये, अशी भूमिका मांडली.

अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या कार्यालयात झालेल्या या पत्रकार परिषदेत त्यांनी निवडणूक आयोग, मतदार याद्यांमधील कथित अनियमितता, शांततापूर्ण आंदोलने, केंद्र सरकारचे परराष्ट्र धोरण आणि विविध राजकीय मुद्द्यांवर भाष्य केले. या वेळी त्यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावरही टीका केली. हे आरोप काँग्रेस पक्षाने मांडले असून, त्यांची स्वतंत्र पुष्टी या निवेदनातून होत नाही.

लोकशाही मार्गाने सत्ताबदल करणे हा विरोधकांचा अधिकार : पवन खेरा

पवन खेरा यांनी स्पष्ट केले की, लोकशाही व्यवस्थेत विरोधी पक्षाचे काम सरकारच्या निर्णयांवर प्रश्न उपस्थित करणे, कथित गैरप्रकार समोर आणणे आणि निवडणुकांद्वारे सरकार बदलण्यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. सत्ताबदलाची मागणी करणे म्हणजे देशविरोधी कारवाई किंवा लोकशाहीविरोधी कट नव्हे, असे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसच्या अधिकृत निवेदनात भारतातील विविध राजकीय सत्तांतरांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. १९७७, १९८०, १९८९, २००४ आणि २०१४ मधील सत्ताबदलांचा संदर्भ देत सरकारे जनतेच्या मतदानातून बदलू शकतात, असे पक्षाने म्हटले आहे.

विरोधकांच्या भूमिकेवरून भाजपला सवाल

खेरा यांनी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या विधानाचा संदर्भ दिला. विरोधी पक्षाने सत्ताधाऱ्यांना विरोध करावा, त्यांच्यातील त्रुटी जनतेसमोर आणाव्यात आणि शक्य असल्यास त्यांना सत्तेतून दूर करण्यासाठी लोकशाही मार्गाने प्रयत्न करावेत, असा या विधानाचा आशय आहे.

भाजप विरोधी पक्षात असताना आंदोलनांना आणि रस्त्यावरील निदर्शनांना समर्थन देत होता, असा दावा करत खेरा यांनी सध्याच्या सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले. सत्ताधारी पक्ष बदलला म्हणून लोकशाहीतील विरोधाची व्याख्या बदलू शकत नाही, असे काँग्रेसने निवेदनात म्हटले आहे.

निवडणूक आयोग आणि मतदार याद्यांवर काँग्रेसचे प्रश्न

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचा मुद्दा निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि मतदार याद्यांच्या पुनरावलोकन प्रक्रियेवर काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले.

मतदार याद्यांमध्ये पात्र मतदारांची नावे कायम राहावीत, नव्या मतदारांना मतदानाची संधी मिळावी आणि नावांमध्ये केलेले बदल पारदर्शक असावेत, अशी काँग्रेसची मागणी आहे. विशेष सखोल पुनरावलोकन (SIR) आणि विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन (SSR) या प्रक्रियांबाबतही पक्षाने चिंता व्यक्त केली.

डिजिटल मतदार याद्या आणि पारदर्शकतेची मागणी

काँग्रेसच्या निवेदनानुसार, पक्षाने शोधता येतील अशा डिजिटल मतदार याद्या आणि मतदारांच्या नावांमध्ये झालेल्या समावेश, वगळणे किंवा दुरुस्त्यांची माहिती उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. निवडणूक प्रक्रियेवरील जनतेचा विश्वास टिकवण्यासाठी ही माहिती महत्त्वाची असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

निवेदनात सर्वोच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर रोजी विरोधकांच्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाला नोटीस दिल्याचाही उल्लेख आहे. तसेच १७ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये वार्षिक विशेष संक्षिप्त पुनरावलोकन जाहीर केल्याचा संदर्भ देण्यात आला आहे.

मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या राजीनाम्याची मागणी ही संस्थेवरील हल्ला नसून जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी आणि जनतेचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी असल्याची भूमिका काँग्रेसने मांडली.

शांततापूर्ण आंदोलनांच्या अधिकारावरून सरकारवर टीका

देशातील विविध भागांमध्ये सुरू असलेल्या आंदोलनांबाबत खेरा यांनी सरकारच्या भूमिकेवर टीका केली. लोकांना शांततापूर्ण पद्धतीने आपला निषेध नोंदवता यावा, यासाठी योग्य जागा उपलब्ध करून देणे प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जंतरमंतरसारख्या निर्धारित आंदोलनस्थळी निदर्शने करण्याची परवानगी देण्याऐवजी निर्बंध लादल्यास आंदोलकांना रस्त्यावर उतरावे लागू शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. आंदोलनांदरम्यान रस्ते बंद करणे, बॅरिकेडिंग करणे आणि मेट्रो स्थानकांवर निर्बंध आणणे यामुळे सामान्य नागरिकांसह व्यापाऱ्यांनाही त्रास होऊ शकतो, असे त्यांनी नमूद केले.

काँग्रेसच्या मते, शांततापूर्ण आंदोलन आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे. मात्र, आंदोलन करणाऱ्यांवर बळाचा वापर करून किंवा निर्बंध लादून त्यांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होऊ नये, असे पक्षाचे म्हणणे आहे.

भाजप आणि आरएसएसच्या भूमिकेवर काँग्रेसची टीका

पवन खेरा यांनी भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या विचारधारेवरही टीका केली. विविध सार्वजनिक संस्थांमध्ये आरएसएसचा प्रभाव वाढल्याचा आरोप त्यांनी केला. विद्यापीठे, नोकरशाही, निवडणूक व्यवस्था आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचा दावा त्यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

काँग्रेसच्या अधिकृत निवेदनात भाजपने सरकार आणि देश यांची गल्लत करू नये, असे म्हटले आहे. सरकारचा कार्यकाळ जनतेने दिलेल्या मतदानावर आधारित असतो आणि सरकारवर टीका करणे हा लोकशाहीतील अधिकार आहे, अशी भूमिका पक्षाने मांडली.

हे मुद्दे काँग्रेसच्या राजकीय भूमिकेचा भाग आहेत. या आरोपांबाबत संबंधित पक्षांची प्रतिक्रिया किंवा स्वतंत्र तपासणी या PDF मध्ये संपूर्णपणे उपलब्ध नाही.

भारताच्या परराष्ट्र धोरणावरही प्रश्न

पत्रकार परिषदेत भारत-अमेरिका संबंध आणि परराष्ट्र धोरणावरही चर्चा झाली. अमेरिकेतून भारतीय नागरिकांना परत पाठवण्याची प्रक्रिया, H-1B व्हिसा शुल्क, भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या भरतीबाबत तंत्रज्ञान कंपन्यांवर झाल्याचे कथित दबाव आणि ऑपरेशन सिंदूरनंतरच्या युद्धविरामासंदर्भातील अमेरिकी दाव्यांचा खेरा यांनी उल्लेख केला.

अमेरिकेच्या भूमिकेबाबत केंद्र सरकारने ठामपणे आपली बाजू मांडली नाही, असा आरोप त्यांनी केला. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर आणि अमेरिकी अधिकाऱ्यांच्या मुंबईतील प्रस्तावित भेटीच्या संदर्भातही त्यांनी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणावर प्रश्न उपस्थित केले.

काँग्रेसच्या मते, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये भारताची भूमिका स्वतंत्र आणि ठाम असणे आवश्यक आहे. मात्र, या विषयांवरील खेरा यांची विधाने ही विरोधी पक्षाची राजकीय टीका असून, संबंधित घटनांचा संपूर्ण संदर्भ स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.

अंकिता भंडारी प्रकरणाचा उल्लेख

पत्रकार परिषदेत उत्तराखंडमधील अंकिता भंडारी प्रकरणाचाही उल्लेख झाला. या प्रकरणाशी संबंधित आरोप, तपास आणि राज्यपालपदावरील नियुक्तीच्या मुद्द्यावर खेरा यांनी प्रश्न उपस्थित केले. प्रकरणात न्याय आणि जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी त्यांनी केली.

या विषयावर काँग्रेसने भाजपच्या भूमिकेवर टीका केली. तथापि, प्रकरणाशी संबंधित आरोपांना न्यायालयीन निष्कर्ष समजू नये. कोणत्याही व्यक्तीवरील आरोपांची सत्यता अधिकृत तपास आणि न्यायालयीन प्रक्रियेतूनच निश्चित होते.

निष्कर्ष : काँग्रेसचा लोकशाही आणि सत्ताबदलावर भर

१६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी झालेल्या या पत्रकार परिषदेत पवन खेरा यांनी लोकशाही मार्गाने सत्ताबदल, निवडणूक आयोगाची पारदर्शकता आणि विरोधकांच्या आंदोलनाच्या अधिकारावर भर दिला. काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित करत मतदार याद्या, परराष्ट्र धोरण आणि विविध राजकीय मुद्द्यांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

काँग्रेस पवन खेरा पत्रकार परिषद या निवेदनातून पक्षाचा मुख्य संदेश असा आहे की, सरकारवर टीका करणे आणि निवडणुकांद्वारे सत्ताबदलाची मागणी करणे हे लोकशाही प्रक्रियेचा भाग आहेत. या आरोपांवर भाजप आणि संबंधित संस्थांची भूमिका तसेच स्वतंत्रपणे पडताळलेली माहिती समोर आल्यानंतर या राजकीय वादाचे अधिक व्यापक चित्र स्पष्ट होऊ शकते.

 

***