SIR मुळे मतदार यादीत मोठे बदल; 6.18 कोटी नावे वगळली

मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेबाबत काँग्रेसचे सरचिटणीस आणि खासदार जयराम रमेश यांनी 20 सप्टेंबर 2026 रोजी एक निवेदन जारी केले आहे. या निवेदनानुसार, SIR च्या तिसऱ्या टप्प्यात देशातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून, काही मतदारांकडून नाव कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे.

जयराम रमेश यांच्या निवेदनात दिलेल्या माहितीनुसार, SIR च्या पहिल्या दोन टप्प्यांत 7.8 कोटी मतदारांची नावे हटवण्यात आली. ही संख्या संबंधित निवडणूक यादीच्या आधीच्या एकूण संख्येच्या सुमारे 13 टक्के असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

SIR म्हणजे काय आणि तिसरा टप्पा कुठे सुरू आहे?

विशेष सघन पुनरिक्षण म्हणजे Special Intensive Revision किंवा SIR. या प्रक्रियेद्वारे मतदार यादीची तपासणी आणि पुनरिक्षण केले जाते.

निवेदनानुसार, SIR चा पहिला टप्पा जून 2025 मध्ये बिहारमध्ये सुरू झाला. त्यानंतर नोव्हेंबर 2025 मध्ये 9 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये दुसरा टप्पा सुरू करण्यात आला.

तिसरा टप्पा 2026 च्या मध्यात 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू झाला. निवेदनात यापैकी 12 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांशी संबंधित आकडेवारी देण्यात आली आहे.

6.18 कोटी मतदारांची नावे वगळल्याचा दावा

जयराम रमेश यांच्या निवेदनानुसार, तिसऱ्या टप्प्यातील उपलब्ध आकडेवारीनुसार 36.06 कोटी मतदारांपैकी 6.18 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहेत.

निवेदनात या वगळण्याचे प्रमाण 17 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले आहे. हा आकडा SIR प्रक्रियेच्या सध्याच्या टप्प्यातील मोठ्या प्रमाणातील मतदार यादीतील बदलाकडे लक्ष वेधतो.

5.43 कोटी मतदारांना अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी

निवेदनात आणखी एक महत्त्वाचा दावा करण्यात आला आहे. त्यानुसार, 5.43 कोटी अतिरिक्त मतदारांना त्यांची नावे मतदार यादीत कायम ठेवण्यासाठी अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

निवेदनानुसार, या मतदारांची नावेही भविष्यात वगळली जाण्याच्या जोखमीमध्ये असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या प्रक्रियेमुळे मतदार यादीतील मोठ्या संख्येने नागरिकांच्या नावांवर पडताळणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सुमारे एक-तृतीयांश मतदारांवर परिणाम?

निवेदनातील आकडे एकत्रित करताना, 32 टक्के म्हणजेच जवळपास प्रत्येक तीनपैकी एका मतदाराचे नाव एकतर वगळण्यात आले आहे किंवा ते वगळले जाण्याच्या जोखमीमध्ये असल्याचे म्हटले आहे.

ही आकडेवारी 12 राज्ये आणि 2 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी दिलेल्या माहितीवर आधारित असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्रातील SIR बाबत काय दावा?

SIR च्या तिसऱ्या टप्प्याशी संबंधित राज्यनिहाय आकडेवारीत महाराष्ट्राचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.

निवेदनानुसार, महाराष्ट्रात 33.88 टक्के मतदारांची नावे एकतर वगळण्यात आली आहेत किंवा ती वगळली जाण्याच्या जोखमीमध्ये आहेत, असा दावा करण्यात आला आहे.

राज्यनिहाय दिलेल्या आकडेवारीमध्ये दिल्लीसाठी 53.73 टक्के, चंदीगडसाठी 52.58 टक्के, तेलंगणासाठी 48.90 टक्के, झारखंडसाठी 39.57 टक्के, हरियाणासाठी 37.5 टक्के आणि उत्तराखंडसाठी 35.71 टक्के प्रमाण नमूद करण्यात आले आहे.

मेघालयात हे प्रमाण 35.36 टक्के, कर्नाटकात 27.6 टक्के, ओडिशात 23.67 टक्के, आंध्र प्रदेशात 21.17 टक्के आणि पंजाबमध्ये 15.23 टक्के असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

काही राज्यांमध्ये मतदारांची यादी सार्वजनिक

निवेदनात कर्नाटक, तेलंगणा आणि झारखंडमध्ये वगळले जाण्याच्या जोखमीतील मतदारांची यादी सार्वजनिक करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे संबंधित मतदारांना आपले नाव त्या यादीत आहे का, हे तपासण्याची संधी मिळू शकते.

दिल्लीमध्ये ही यादी 19 सप्टेंबर 2026 रोजी सार्वजनिक करण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच काही इतर राज्ये आणि पंजाबमध्ये अशा याद्या अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेल्या नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जयराम रमेश यांनी SIR प्रक्रियेवर काय आरोप केले?

जयराम रमेश यांच्या निवेदनात SIR प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. त्यांच्या मते, विविध राज्यांमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणातील मतदार यादीतील वगळण्याचा परिणाम आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या वंचित घटकांवर मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचे पुरावे असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

निवेदनात असेही म्हटले आहे की, अनेक प्रमुख राज्यांमध्ये SIR प्रक्रियेदरम्यान पुरुषांच्या तुलनेत महिलांची अधिक नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत. मात्र, या दाव्याला पाठिंबा देणारी स्वतंत्र राज्यनिहाय आकडेवारी या एका पानाच्या निवेदनात सविस्तर देण्यात आलेली नाही.

नागरिकांवर कागदपत्रांचा भार?

निवेदनात SIR प्रक्रियेमुळे नागरिकांवर अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करण्याचा भार पडत असल्याची टीका करण्यात आली आहे.

जयराम रमेश यांच्या मते, काही नागरिकांकडे मागितलेली कागदपत्रे उपलब्ध नसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने नागरिकांना आवश्यक पडताळणी पूर्ण करणे कठीण होऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे.

SIR बाबत पुढे काय?

मतदार यादीतील नाव कायम आहे की नाही, तसेच नावाबाबत कोणतीही नोटीस किंवा अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी झाली आहे का, याकडे संबंधित मतदारांनी लक्ष देणे महत्त्वाचे ठरते.

या निवेदनातील आकडे आणि आरोप हे जयराम रमेश यांनी जारी केलेल्या राजकीय निवेदनातील दावे आहेत. या PDF मध्ये निवडणूक आयोगाकडून या सर्व आकडेवारीचे स्वतंत्र स्पष्टीकरण किंवा प्रत्युत्तर दिलेले नाही. त्यामुळे SIR संदर्भातील अंतिम अधिकृत स्थिती समजून घेण्यासाठी संबंधित निवडणूक प्राधिकरणाच्या अधिकृत माहितीकडे पाहणे आवश्यक आहे.

निष्कर्ष

SIR अर्थात मतदार यादी विशेष पुनरिक्षण प्रक्रियेवरून राजकीय वाद वाढताना दिसत आहे. जयराम रमेश यांच्या 20 सप्टेंबर 2026 रोजीच्या निवेदनानुसार, तिसऱ्या टप्प्यात 6.18 कोटी मतदारांची नावे वगळण्यात आली असून 5.43 कोटी मतदारांकडून अतिरिक्त कागदपत्रांची मागणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासाठी 33.88 टक्के मतदारांची नावे वगळली गेली किंवा वगळण्याच्या जोखमीमध्ये असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.

ही आकडेवारी आणि आरोप संबंधित राजकीय निवेदनाच्या आधारे आहेत. SIR प्रक्रियेची अधिकृत आणि अंतिम स्थिती जाणून घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत माहितीचा संदर्भ घेणे महत्त्वाचे आहे.