हिमालयीन भागात ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड (GLOF) आणि हिमस्खलनाचा धोका लक्षात घेता केंद्र सरकारने हिमालयीन राज्यांची आपत्ती तयारी तपासण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे महत्त्वाची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत हिमालयीन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील आपत्ती व्यवस्थापनाची तयारी, पूर्वसूचना यंत्रणा आणि बचाव व्यवस्थेचा आढावा घेण्यात आला.
उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश आणि जम्मू-काश्मीरचे मुख्य सचिव तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणांचे अधिकारी बैठकीला उपस्थित होते. केंद्रीय जल आयोग (CWC), भारतीय हवामान विभाग (IMD), राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) आणि संरक्षण भू-स्थानिक संशोधन संस्थेचे (DGRE) वरिष्ठ अधिकारीही सहभागी झाले.
हिमालयीन भागात GLOFचा धोका का वाढतोय?
हिमालयीन पर्वतरांगांमध्ये वाढते तापमान आणि बदलते हवामान यामुळे हिमनद्या आणि त्यांच्याशी संबंधित तलावांवर लक्ष ठेवणे अधिक महत्त्वाचे झाले आहे.
ग्लेशियल लेक आऊटबर्स्ट फ्लड म्हणजे हिमनदीजवळ तयार झालेल्या तलावातील पाणी अचानक मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडून निर्माण होणारा पूर. अशा घटनेमुळे नदीच्या प्रवाहात अचानक वाढ होऊन खालच्या भागातील गावे, रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधांना धोका निर्माण होऊ शकतो.
हिमस्खलनाचाही हिमालयीन भागातील अनेक ठिकाणी धोका असतो. मोठ्या प्रमाणात बर्फाचा थर अचानक उतारावरून खाली आल्यास मानवी वस्ती आणि वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर जोखमीच्या भागांची आधीच ओळख करून त्यासाठी योग्य नियोजन करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
धोकादायक तलाव आणि भागांवर सतत नजर
बैठकीत संवेदनशील हिमनदी तलाव आणि हिमस्खलन होण्याची शक्यता असलेल्या भागांचे सातत्याने निरीक्षण करण्यावर चर्चा झाली.
जोखमीच्या ठिकाणांची ओळख, संभाव्य पाण्याचा प्रवाह कोणत्या दिशेने जाऊ शकतो याचे नियोजन आणि वेळेवर इशारे देणे या बाबींवर विशेष लक्ष देण्यात आले.
केवळ इशारा देणे पुरेसे नसून तो संबंधित गावांमधील नागरिकांपर्यंत वेळेत पोहोचणेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे शेवटच्या टप्प्यापर्यंत म्हणजेच ‘लास्ट-माइल’ अलर्ट पोहोचवण्याची व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
हिमालयीन राज्यांची आपत्ती तयारी तपासली
बैठकीत प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाने आपली तयारी आणि जोखीम कमी करण्यासाठी सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
धोकादायक हिमनदी तलावांचे निरीक्षण, पूर्वसूचना प्रणाली मजबूत करणे, नागरिकांपर्यंत सूचना पोहोचवणे आणि संभाव्य पूरप्रवाहाचा मार्ग निश्चित करणे याबाबत राज्यांनी केलेल्या कामाचा आढावा घेण्यात आला.
याशिवाय स्थानिक नागरिकांना आपत्तीच्या वेळी काय करावे याबाबत तयार करणे, बचाव पथके आणि आवश्यक साधने संवेदनशील भागात उपलब्ध ठेवणे यावरही चर्चा झाली.
केंद्र सरकारने राज्यांनी केलेले नियोजन केवळ कागदावर न राहता जिल्हा आणि स्थानिक पातळीवर प्रत्यक्ष अंमलात आणण्याची गरज अधोरेखित केली.
पूर्वसूचना आणि स्थलांतर व्यवस्था मजबूत करण्याचे निर्देश
GLOF किंवा हिमस्खलनासारख्या घटनांमध्ये काही मिनिटे किंवा तासांचा इशाराही जीव वाचवण्यासाठी महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे धोकादायक भागांचे सातत्याने निरीक्षण करून संभाव्य धोका वेळेत ओळखणे आवश्यक आहे.
केंद्रीय गृह सचिवांनी राज्य यंत्रणा, जिल्हा प्रशासन आणि वैज्ञानिक व तांत्रिक संस्थांमध्ये जवळचा समन्वय ठेवण्याचा सल्ला दिला.
धोका निर्माण झाल्यास नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यासाठी आधीच स्थलांतर योजना तयार असणे गरजेचे आहे. कोणत्या भागातील नागरिकांना कुठे हलवायचे, कोणते मार्ग वापरायचे आणि आवश्यक मदत कशी पोहोचवायची याचे नियोजन आधीच करावे, असे निर्देश देण्यात आले.
स्थानिक पातळीवरील तयारीला प्राधान्य
आपत्ती व्यवस्थापन केवळ मोठ्या सरकारी यंत्रणांपुरते मर्यादित राहू नये, यावरही बैठकीत भर देण्यात आला.
स्थानिक प्रशासन, ग्रामस्तरावरील यंत्रणा आणि नागरिकांना संभाव्य धोक्यांची माहिती असणे आवश्यक आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कोणत्या सूचना पाळायच्या आणि सुरक्षित ठिकाणी कसे पोहोचायचे याबाबत जनजागृती करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यामुळे आपत्ती घडल्यानंतर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी आपत्ती येण्यापूर्वीच जोखीम कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
2024 मध्ये मंजूर GLOF प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश
केंद्र सरकारने 2024 मध्ये राज्यांसाठी मंजूर केलेल्या GLOF प्रतिबंध आणि जोखीम कमी करण्याच्या प्रकल्पांच्या प्रगतीला वेग देण्याचे निर्देशही केंद्रीय गृह सचिवांनी दिले.
अशा प्रकल्पांचा उद्देश धोकादायक भागांमध्ये निरीक्षण, पूर्वसूचना आणि आपत्ती प्रतिबंधक उपाय अधिक सक्षम करणे हा आहे.
मंजूर प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाल्यास संवेदनशील भागातील प्रशासनाला संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी अधिक प्रभावी साधने उपलब्ध होऊ शकतात.
त्यामुळे राज्यांनी प्रलंबित कामांचा आढावा घेऊन आवश्यक ती कार्यवाही जलदगतीने करण्याची गरज व्यक्त करण्यात आली.
हवामान आणि वैज्ञानिक माहितीचा वापर वाढणार
GLOF आणि हिमस्खलनाचा धोका समजून घेण्यासाठी हवामानविषयक तसेच वैज्ञानिक माहिती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हवामान विभाग, जलसंपदा संस्था आणि वैज्ञानिक संस्थांकडून मिळणारी माहिती राज्य आणि जिल्हा प्रशासनापर्यंत वेगाने पोहोचवण्यावर भर देण्यात आला.
जोखीम असलेल्या भागांबाबत माहिती नियमितपणे अद्ययावत करण्याची गरजही अधोरेखित झाली.
यामुळे प्रशासनाला बदलत्या परिस्थितीनुसार आपली तयारी बदलता येईल. विशेषतः धोक्याचा कालावधी वाढल्यास अतिरिक्त बचाव साधने आणि मनुष्यबळ संवेदनशील भागात आधीच तैनात करता येऊ शकते.
आपत्ती व्यवस्थापनात केंद्र-राज्य समन्वय महत्त्वाचा
हिमालयीन आपत्तींचे स्वरूप अनेकदा मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर परिणाम करणारे असते. त्यामुळे केवळ एका विभागाच्या प्रयत्नांवर अवलंबून राहणे पुरेसे नाही.
राज्य सरकार, जिल्हा प्रशासन, आपत्ती व्यवस्थापन संस्था आणि वैज्ञानिक संस्थांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण जलद होणे आवश्यक आहे.
केंद्र सरकारने याच कारणामुळे नियमित समन्वय आणि जोखीमविषयक माहितीची देवाणघेवाण सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आपत्तीच्या वेळी बचाव आणि मदतकार्य जलद सुरू करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा आधीपासून सज्ज ठेवणे हा या तयारीचा महत्त्वाचा भाग आहे.
प्रतिबंधात्मक उपायांवर केंद्राचा भर
बैठकीत आपत्ती घडल्यानंतर बचाव करण्यापेक्षा धोका निर्माण होण्यापूर्वीच त्याला सामोरे जाण्याच्या पद्धतीवर भर देण्यात आला.
राज्यांनी आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन योजनांचा नियमित आढावा घ्यावा, पूर्वसूचना आणि स्थलांतर व्यवस्थेतील त्रुटी शोधाव्यात आणि आवश्यक सुधारणा आधीच कराव्यात, असे सांगण्यात आले.
यामुळे मानवी जीवितहानी तसेच मालमत्तेचे नुकसान कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
निष्कर्ष
हिमालयीन भागातील GLOF आणि हिमस्खलनाचा धोका लक्षात घेता हिमालयीन राज्यांची आपत्ती तयारी अधिक मजबूत करणे आवश्यक झाले आहे. केंद्र सरकारच्या बैठकीत पूर्वसूचना, सतत निरीक्षण, सुरक्षित स्थलांतर, स्थानिक जनजागृती आणि केंद्र-राज्य समन्वयावर विशेष भर देण्यात आला.
2024 मध्ये मंजूर झालेल्या GLOF प्रतिबंधक प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. वैज्ञानिक माहिती, आधुनिक पूर्वसूचना यंत्रणा आणि स्थानिक पातळीवरील तयारी यांच्या मदतीने हिमालयीन भागातील नागरिकांचे जीव आणि मालमत्ता अधिक सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.