वाघ अधिवास संवर्धनासाठी भारताचा नवा पुढाकार; दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळा.

 नवी दिल्ली, 2 सप्टेंबर 2026 — वाघ अधिवास संवर्धन आणि त्यातून स्थानिक समुदायांसाठी रोजगार व उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्याच्या उद्देशाने नवी दिल्लीत दोन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेला सुरुवात झाली. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी या कार्यशाळेचे उद्घाटन केले.

‘Tiger Landscapes: Conservation, Bioeconomy and Ecotourism as Pillars for Livelihood and Income Generation’ या विषयावर 2 आणि 3 सप्टेंबर रोजी ही कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA), आशियाई विकास बँक (ADB) आणि राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA) यांच्या संयुक्त विद्यमाने या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

वाघांचे संरक्षण केवळ एका प्रजातीच्या संवर्धनापुरते मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जंगल, जैवविविधता आणि स्थानिक समुदायांच्या आर्थिक विकासाशी जोडण्याची गरज या कार्यशाळेत अधोरेखित करण्यात येत आहे.

वाघ अधिवास संवर्धनातून विकासाला चालना देण्यावर भर

उद्घाटनाच्या सत्रात भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले की, वाघांचे अस्तित्व हे निरोगी जंगल, गवताळ प्रदेश, नद्या, शिकारी प्रजाती, वन्यजीव मार्गिका आणि स्थानिक समुदायांच्या कल्याणाशी थेट जोडलेले आहे.

वाघांचा अधिवास म्हणजे केवळ वन्यजीवांचे घर नसून तो देशासाठी महत्त्वाचा नैसर्गिक स्रोत आहे. या अधिवासातून पाणी सुरक्षा, कार्बन शोषण, हवामान नियंत्रण, जैवविविधतेचे संरक्षण आणि स्थानिक नागरिकांच्या उपजीविकेला आधार मिळतो.

त्यामुळे केवळ वाघांच्या संख्येवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी संपूर्ण परिसराचे एकात्मिक व्यवस्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

मानव आणि निसर्गातील सहअस्तित्व महत्त्वाचे

भूपेंद्र यादव यांनी संवर्धनाची प्रक्रिया मानव आणि निसर्ग यांच्यातील समतोलावर आधारित असावी, असे सांगितले. त्यांच्या मते, पर्यावरण संवर्धनाचा पाया सामंजस्य आणि मानव-निसर्ग सहअस्तित्व असायला हवा.

जमिनीचे संवर्धन म्हणजे चांगल्या दर्जाच्या अन्नाचे आणि मानवी जीवनाच्या भवितव्याचे संरक्षण होय. सध्या जगाला वाळवंटीकरण, जमिनीतील ओलावा कमी होणे आणि मातीची गुणवत्ता खालावणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.

या पार्श्वभूमीवर वाघांचे अधिवास सुरक्षित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. स्थानिक समुदायांकडे असलेल्या पारंपरिक ज्ञानाचा वापर करून पर्यावरणाचे संरक्षण आणि शाश्वत आर्थिक विकास साधता येऊ शकतो, असे मंत्री म्हणाले.

पारंपरिक ज्ञान धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्याचे आवाहन

कार्यशाळेत स्थानिक आणि पारंपरिक ज्ञानाचे दस्तऐवजीकरण करण्यावरही भर देण्यात आला. अनेक पिढ्यांपासून जंगल आणि नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित अनुभव स्थानिक समुदायांकडे आहे.

हे ज्ञान संवर्धन, जैव-अर्थव्यवस्था आणि पर्यावरणपूरक पर्यटनाशी संबंधित धोरणांमध्ये समाविष्ट करण्याची गरज भूपेंद्र यादव यांनी व्यक्त केली.

त्यांनी आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्सने या दिशेने पुढाकार घ्यावा, असेही सांगितले. विशेषतः ग्लोबल साऊथमधील स्थानिक समुदायांचे ज्ञान एकत्र आणून भविष्यातील पर्यावरणीय धोरणांच्या निर्मितीत त्याचा उपयोग करण्यावर भर देण्यात आला.

ज्ञानाची देवाणघेवाण, क्षमता विकास आणि स्थानिक अनुभवांचा प्रसार यामुळे वन्यजीव संवर्धन अधिक परिणामकारक होऊ शकते, अशी भूमिका या कार्यशाळेत मांडण्यात आली.

IBCA आणि ADB मध्ये महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार

कार्यशाळेदरम्यान आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट अलायन्स (IBCA) आणि आशियाई विकास बँक (ADB) यांच्यात सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.

या करारामुळे लँडस्केप संवर्धन, शाश्वत विकास, क्षमता विकास, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि निसर्गपूरक वित्तपुरवठा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढण्याची अपेक्षा आहे.

निसर्गपूरक वित्तपुरवठा म्हणजे पर्यावरणाचे नुकसान न करता किंवा पर्यावरण सुधारण्यास मदत करणाऱ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक संसाधने उपलब्ध करून देणे. अशा निधीमुळे संवर्धन आणि स्थानिक विकास यांचा समतोल साधण्यास मदत होऊ शकते.

सात मोठ्या मांजर प्रजातींच्या संवर्धनासाठी जागतिक सहकार्य

भूपेंद्र यादव यांनी IBCA च्या वाढत्या भूमिकेचेही कौतुक केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून पुढे आलेली ही आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठाची संकल्पना मोठ्या मांजर प्रजातींच्या संवर्धनासाठी विविध देश आणि संस्थांना एकत्र आणण्याचे काम करत आहे.

वाघासह सात मोठ्या मांजर प्रजातींच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्य वाढवण्याचा IBCA चा प्रयत्न आहे.

या माध्यमातून विविध देशांमधील अनुभव, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि संवर्धनाच्या पद्धतींची देवाणघेवाण होण्यास मदत होऊ शकते.

पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि स्थानिक रोजगारावर लक्ष

कार्यशाळेचा आणखी एक महत्त्वाचा विषय म्हणजे इकोटुरिझम अर्थात पर्यावरणपूरक पर्यटन. वाघांचे अधिवास आणि व्याघ्र प्रकल्प हे पर्यटनाचे महत्त्वाचे केंद्र बनू शकतात; मात्र पर्यटनामुळे पर्यावरणावर अतिरिक्त दबाव निर्माण होणार नाही, याची काळजी घेणे आवश्यक आहे.

योग्य नियोजनातून स्थानिक नागरिकांना पर्यटनाशी संबंधित रोजगार आणि उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात. स्थानिक मार्गदर्शक, होमस्टे, हस्तकला, वाहतूक, खाद्यपदार्थ आणि इतर सेवा क्षेत्रांना त्याचा फायदा होऊ शकतो.

अशा प्रकारे संवर्धन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्था यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न कार्यशाळेत केला जात आहे.

भारताचा व्याघ्र संवर्धनाचा अनुभव जगासाठी महत्त्वाचा

कार्यशाळेत भारताच्या दीर्घकालीन व्याघ्र संवर्धनाच्या अनुभवावरही चर्चा होत आहे. प्रोजेक्ट टायगरच्या माध्यमातून भारताने वाघ आणि त्यांच्या अधिवासाच्या संरक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न केले आहेत.

भारताचा अनुभव इतर व्याघ्र अधिवास असलेल्या देशांसाठी उपयुक्त ठरू शकतो. विशेषतः वनसंवर्धनासोबत स्थानिक समुदायांचा सहभाग, शाश्वत विकास आणि पर्यावरणपूरक पर्यटन यांचा समन्वय साधण्याचे मॉडेल इतर देशांसाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

ADB च्या भारतातील 40 वर्षांच्या भागीदारीचा उल्लेख करताना भारताकडील पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत सामाजिक-आर्थिक विकासाचा अनुभव इतर बिग-कॅट देशांपर्यंत पोहोचवण्याची संधी असल्याचे ADB च्या भारतातील कंट्री डायरेक्टर मिया ओका यांनी सांगितले.

अनेक देशांचे प्रतिनिधी कार्यशाळेत सहभागी

या आंतरराष्ट्रीय कार्यशाळेत भारतासह बांगलादेश, भूतान, कंबोडिया, मलेशिया, नेपाळ आणि व्हिएतनाम या देशांतील तज्ज्ञ आणि सरकारी प्रतिनिधी सहभागी झाले आहेत.

याशिवाय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी, विविध राज्यांच्या वन विभागांचे प्रतिनिधी, व्याघ्र प्रकल्पांचे अधिकारी, संशोधक, संवर्धन क्षेत्रातील कार्यकर्ते आणि विकास भागीदारही सहभागी झाले आहेत.

या चर्चांमधून वाघांच्या अधिवासाचे संरक्षण अधिक प्रभावी करण्यासोबतच स्थानिक समुदायांसाठी शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी निर्माण करण्याच्या नव्या पद्धती शोधल्या जाणार आहेत.

संवर्धनासोबत स्थानिक समुदायांचा विकास आवश्यक

वाघांचे संरक्षण यशस्वी करण्यासाठी स्थानिक नागरिकांना या प्रक्रियेचा भाग बनवणे आवश्यक आहे. जंगल आणि वन्यजीवांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांना पर्यायी आणि शाश्वत उत्पन्नाच्या संधी उपलब्ध झाल्यास संवर्धनाच्या प्रयत्नांना अधिक व्यापक पाठिंबा मिळू शकतो.

वाघांचे अधिवास हे नैसर्गिक भांडवल मानून त्यांचे संरक्षण, जैव-अर्थव्यवस्था, पर्यावरणपूरक पर्यटन आणि स्थानिक रोजगार यांना एकत्र आणण्याचा दृष्टिकोन या कार्यशाळेत पुढे आला आहे.