समुद्र मंथन योजनेवर काँग्रेसचा सरकारवर गंभीर आरोप

 

समुद्र मंथन योजनेवर काँग्रेसचा सरकारवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली : समुद्र मंथन योजना सध्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस समितीच्या (AICC) 31 ऑगस्ट 2026 रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे माजी खासदार आणि प्रवक्ते शक्तिसिंह गोहिल यांनी या योजनेवरून केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात 84,084 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित असून, त्याचा मोठा फायदा खासगी कंपन्यांना, विशेषतः अदानी समूहाशी संबंधित कंपन्यांना होऊ शकतो.

काँग्रेसने या योजनेच्या रचनेवर प्रश्न उपस्थित करत सरकारने तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधासाठी एवढा मोठा निधी खासगी कंपन्यांना देण्याऐवजी सरकारी ऊर्जा कंपनी ONGCला द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

मात्र, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की या PDFमध्ये मांडलेले आरोप काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेले राजकीय दावे आहेत. दस्तऐवजात या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी किंवा न्यायालयीन पुष्टी झाल्याचे नमूद केलेले नाही.

84,084 कोटींच्या निधीचा नेमका मुद्दा काय?

काँग्रेसच्या मते, समुद्र मंथन योजनेच्या पहिल्या टप्प्यासाठी 84,084 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. या टप्प्यात समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधासाठी विहिरी खोदण्याच्या कामाचा समावेश असल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

गोहिल यांनी दावा केला की, अशा शोधकामासाठी लागणाऱ्या खर्चाच्या 50 टक्के रकमेची सरकारी मदत संबंधित व्यावसायिकांना मिळणार आहे. उदाहरण म्हणून त्यांनी 675 कोटी रुपयांची एक विहीर उभारल्यास त्यातील सुमारे निम्मा खर्च सरकारकडून दिला जाऊ शकतो, असा दावा केला.

योजनेचा पहिला टप्पा मार्च 2031 पूर्वी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

काँग्रेसचा अदानी-वेलस्पनवर आक्षेप

काँग्रेसने या योजनेचा संबंध Adani Welspun Exploration Ltd. या संयुक्त उपक्रमाशी जोडला आहे. दस्तऐवजानुसार, या कंपनीमध्ये अदानी समूहाचा 65 टक्के आणि वेलस्पन समूहाचा 35 टक्के हिस्सा आहे.

काँग्रेसचा दावा आहे की, या संयुक्त उपक्रमाकडे आधीच काही तेल आणि वायू शोध ब्लॉक्स उपलब्ध आहेत. त्यामुळे नवीन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी या कंपनीला इतर संभाव्य कंपन्यांच्या तुलनेत सुरुवातीपासूनच फायदा मिळू शकतो, असा पक्षाचा आरोप आहे.

सरकारच्या पाइपलाइन सुविधेवरही प्रश्न

समुद्रातील तेल आणि नैसर्गिक वायू बाहेर आणण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांचाही या योजनेत समावेश असल्याचा काँग्रेसचा दावा आहे.

गोहिल यांनी सांगितले की, सरकारकडून कॉमन शेअरिंग पाइपलाइन उपलब्ध करून देण्याची तरतूद असल्यास, वेगवेगळ्या कंपन्यांना स्वतंत्र पाइपलाइन उभारण्याचा खर्च टाळता येऊ शकतो. काँग्रेसने या सुविधेचा संभाव्य फायदा अदानी-वेलस्पनसारख्या कंपन्यांना होऊ शकतो, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.

काँग्रेसने याच मुद्द्यावर पारदर्शकता आणि सरकारी नियंत्रणाबाबतही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समुद्रातील खोल भागात विहिरींचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करणे सामान्य नागरिक किंवा पत्रकारांसाठी कठीण असल्याने सरकारी निधीचा वापर कसा होतो, यावर प्रभावी देखरेख असणे आवश्यक असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.

GSPCच्या उदाहरणाचा काँग्रेसकडून दाखला

काँग्रेसने आपल्या आरोपांना आधार देताना गुजरातमधील Gujarat State Petroleum Corporation (GSPC) प्रकरणाचा उल्लेख केला.

गोहिल यांच्या म्हणण्यानुसार, गुजरातमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधासाठी GSPCमध्ये सुमारे 27,000 कोटी रुपये गुंतवण्यात आले होते. त्यांनी CAGच्या अहवालाचा संदर्भ देत या प्रकल्पातून तेल आणि वायू मिळाला नसल्याचा दावा केला.

या जुन्या उदाहरणातून भविष्यात समुद्रातील तेल आणि वायू शोधासाठी करण्यात येणाऱ्या मोठ्या खर्चावर अधिक कठोर लेखापरीक्षण आणि देखरेख आवश्यक असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.

अदानी समूहाशी संबंधित इतर मुद्देही उपस्थित

पत्रकार परिषदेत काँग्रेसने समुद्र मंथन योजनेबरोबरच अदानी समूहाशी संबंधित इतर काही प्रकरणांचाही उल्लेख केला.

महाराष्ट्रातील 6,600 मेगावॅट वीज करार

दस्तऐवजात महाराष्ट्रातील 6,600 मेगावॅट वीज कराराचा उल्लेख करण्यात आला आहे. काँग्रेसच्या म्हणण्यानुसार, सौर आणि औष्णिक वीज यांना एकत्रित करण्याच्या निविदा पद्धतीमुळे मोठ्या कंपन्यांना फायदा झाला आणि लहान स्पर्धकांसाठी संधी कमी झाली.

काँग्रेसने हा करार अदानी समूहासाठी अनुकूल पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, हा देखील पक्षाने मांडलेला आरोप असून PDFमध्ये त्याची स्वतंत्र निष्पक्ष चौकशी झाल्याचे नमूद नाही.

मध्य प्रदेशातील धिरौली कोळसा खाण

मध्य प्रदेशातील सिंगरौली येथील धिरौली कोळसा ब्लॉकचाही दस्तऐवजात उल्लेख आहे. काँग्रेसने पर्यावरण, वनक्षेत्र आणि आदिवासी हक्कांशी संबंधित प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

PDFनुसार, पर्यावरण मंत्रालयाच्या तज्ज्ञांनी या प्रकल्पाबाबत अनेक आक्षेप नोंदवले होते. तसेच हा भाग हत्तींच्या मार्गाजवळ असल्याचे आणि ग्रामसभेच्या संमतीसंदर्भातही प्रश्न उपस्थित झाल्याचे दस्तऐवजात म्हटले आहे.

Kutch Copper आणि सीमा शुल्काचा मुद्दा

काँग्रेसने गुजरातमधील Kutch Copper प्रकल्पाचाही उल्लेख केला आहे. दस्तऐवजानुसार, तांब्याच्या अयस्क आणि कॉन्सन्ट्रेटवरील मूलभूत सीमा शुल्क 2.5 टक्क्यांवरून शून्य करण्यात आले.

काँग्रेसचा दावा आहे की, आयात केलेल्या तांब्याच्या कच्च्या मालावर अवलंबून असलेल्या अदानी समूहाच्या प्रकल्पाला या निर्णयाचा आर्थिक फायदा होऊ शकतो. दस्तऐवजात पूर्ण क्षमतेनुसार या शुल्क सवलतीचे मूल्य मोठे असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

ONGCला निधी देण्याची काँग्रेसची मागणी

काँग्रेसने 84,084 कोटी रुपये ONGCला देण्याची मागणी केली आहे. तेल आणि नैसर्गिक वायू शोधण्यासाठी सरकारी कंपनीकडे तांत्रिक क्षमता आणि अनुभव असल्याचा पक्षाचा युक्तिवाद आहे.

गोहिल यांच्या मते, ONGCमार्फत निधी वापरल्यास CAGचे लेखापरीक्षण, संसदीय देखरेख आणि इतर सरकारी नियंत्रण यंत्रणा लागू राहतील. त्यामुळे निधीच्या वापरात अधिक पारदर्शकता राहू शकते, असा काँग्रेसचा दावा आहे.

काँग्रेसने समुद्र मंथन योजना रद्द करण्याची, 84,084 कोटी रुपये खासगी कंपन्यांना का दिले जात आहेत याचे स्पष्टीकरण देण्याची आणि GSPC प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

निष्कर्ष

समुद्र मंथन योजना ही केवळ ऊर्जा क्षेत्रातील योजना न राहता आता मोठ्या राजकीय वादाचा विषय बनली आहे. 84,084 कोटी रुपयांच्या प्रस्तावित निधीपासून खासगी कंपन्यांना मिळणाऱ्या संभाव्य फायद्यापर्यंत काँग्रेसने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

काँग्रेसचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या शोधासाठी मोठ्या प्रमाणावर सरकारी पैसा खर्च करायचा असेल, तर तो ONGCसारख्या सरकारी संस्थेच्या माध्यमातून खर्च करावा. दुसरीकडे, या PDFमध्ये केंद्र सरकार किंवा संबंधित कंपन्यांची या आरोपांवरील प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे या प्रकरणातील आरोप आणि त्यावरील अधिकृत भूमिका समोर येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.