कांदा बफर स्टॉकचा मोठा निर्णय; 19 शहरांत ₹35 किलोने विक्री

नवी दिल्ली, 1 सप्टेंबर 2026: कांद्याच्या वाढत्या हंगामी किमतीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने कांदा बफर स्टॉक बाजारात टप्प्याटप्प्याने आणण्यास सुरुवात केली आहे. ग्राहकांना पुरेसा आणि परवडणारा कांदा उपलब्ध व्हावा यासाठी रेल्वे आणि रस्ते वाहतुकीचा संयुक्त वापर केला जात आहे. नाफेड (NAFED) आणि NCCFच्या माध्यमातून 19 शहरांमध्ये किरकोळ विक्रीचा विस्तार करण्यात आला असून कांदा ₹35 प्रति किलो दराने उपलब्ध करून दिला जात आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रमुख शहरांमध्ये कांद्याचा पुरवठा वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे नाशिकहून ‘कांदा एक्स्प्रेस’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात कांदा दिल्ली आणि चेन्नईला पाठवण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सुमारे 1,000 मेट्रिक टन कांदा रस्ते वाहतुकीतून विविध मोठ्या बाजारपेठांकडे रवाना करण्यात येत आहे.

कांदा बफर स्टॉकमधून देशभर पुरवठा वाढवला

केंद्र सरकारने 24 ऑगस्ट 2026 पासून नाफेड आणि NCCFच्या माध्यमातून प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंडअंतर्गत साठवलेल्या कांद्याची विक्री सुरू केली. हंगामी काळात बाजारात कांद्याची उपलब्धता कमी होऊन दर वाढण्याची शक्यता असते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी बफर स्टॉकमधील कांदा बाजारात आणला जात आहे.

यासाठी सरकारने रेल्वे रॅक आणि रस्ते वाहतूक अशा दोन्ही माध्यमांचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बाजारातील मागणी, उपलब्धता आणि दरांचा आढावा घेऊन कांदा आवश्यक त्या शहरांमध्ये पाठवला जात आहे.

नाशिकहून ‘कांदा एक्स्प्रेस’ची वाहतूक

आतापर्यंत नाशिकहून दोन ‘कांदा एक्स्प्रेस’ रवाना झाल्या आहेत. पहिल्या रेल्वे रॅकमध्ये 450 मेट्रिक टन कांदा पाठवण्यात आला. ही खेप 27 ऑगस्टच्या रात्री दिल्लीला पोहोचली.

दिल्लीला पोहोचल्यानंतर त्यातील 140 मेट्रिक टन कांदा वाराणसी, लखनौ, चंदीगड आणि अमृतसर येथे पाठवण्यात आला. उर्वरित कांदा दिल्ली-एनसीआर परिसरातील बाजारपेठांमध्ये वितरित करण्यात आला.

दुसऱ्या ‘कांदा एक्स्प्रेस’मध्ये तब्बल 840 मेट्रिक टन कांदा होता. ही खेप 31 ऑगस्टला चेन्नई येथे पोहोचली. तामिळनाडू सरकार हा कांदा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमार्फत (PDS) वितरित करण्याची योजना आखत आहे.

तामिळनाडूमध्ये 1 किलो कांदा प्रति कार्ड देण्याची योजना

चेन्नईला पोहोचलेल्या 840 मेट्रिक टन कांद्याचे तामिळनाडूमध्ये जिल्हानिहाय वितरण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रस्तावित योजनेनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणालीतील प्रत्येक कार्डधारकाला 1 किलो कांदा देण्याचा विचार आहे.

उत्तर भागात चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, वेल्लोर, राणीपेट आणि तिरुपत्तूर यांसह विविध जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

तिरुवन्नामलाई, विलुप्पुरम आणि कल्लाकुरिची या जिल्ह्यांमध्येही कांदा पोहोचवला जाणार आहे. पश्चिम भागात कोयंबतूर, निलगिरी, तिरुपूर, इरोड, सालेम, नमक्कल, धर्मपुरी आणि कृष्णगिरी यांचा समावेश आहे.

पूर्व आणि मध्य भागात कडलूर, मयिलादुथुराई, नागपट्टिनम, तिरुवरूर, अरियालूर, पेरांबलूर, तिरुची, करूर, तंजावूर आणि पुदुकोट्टई येथे पुरवठा केला जाणार आहे.

दक्षिण तामिळनाडूत मदुराई, दिंडीगुल, थेनी, विरुधुनगर, शिवगंगा, रामनाथपुरम, तिरुनेलवेली, तेनकाशी, तूतीकोरिन आणि कन्याकुमारी या जिल्ह्यांमध्ये कांदा वितरित करण्याचे नियोजन आहे.

19 शहरांमध्ये ₹35 किलो दराने कांदा

सरकारने किरकोळ बाजारातील हस्तक्षेप आणखी वाढवला असून सध्या 19 शहरांमध्ये कांद्याची विक्री केली जात आहे. दिल्ली, जयपूर, जम्मू, डेहराडून, शिमला, अमृतसर, चंदीगड, कोलकाता, गुवाहाटी, लखनौ, वाराणसी, पाटणा, भोजपूर, शरीफ, भुवनेश्वर, चेन्नई, मदुराई, त्रिशूर आणि कोची या शहरांचा त्यात समावेश आहे.

या शहरांमध्ये 30 हून अधिक ट्रकच्या माध्यमातून कांदा पाठवण्यात आला आहे. लखनौमध्येही या किरकोळ विक्री उपक्रमाचा विस्तार करण्यात आला असून केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री बी. एल. वर्मा यांच्या उपस्थितीत हा उपक्रम सुरू करण्यात आला.

NCCF, NAFED आणि मोबाइल व्हॅनमधून विक्री

ग्राहकांना कांदा ₹35 प्रति किलो या दराने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. NCCF, NAFED, केंद्रीय भांडारच्या दुकानांबरोबरच मोबाइल व्हॅनच्या माध्यमातूनही कांद्याची विक्री केली जात आहे.

सरकारच्या माहितीनुसार आतापर्यंत सुमारे 669 मेट्रिक टन कांदा विकला गेला आहे. यापैकी 223 मेट्रिक टन कांदा e-NAM आणि तत्सम ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवरील घाऊक विक्रीच्या माध्यमातून बाजारभावाने विकण्यात आला आहे. तर 446 मेट्रिक टन कांदा किरकोळ माध्यमातून ग्राहकांपर्यंत पोहोचला आहे.

रस्ते वाहतुकीतून आणखी 1,000 मेट्रिक टन कांदा

रेल्वे वाहतुकीबरोबरच सरकारने रस्ते मार्गानेही मोठ्या प्रमाणात कांदा पाठवण्यास सुरुवात केली आहे. सुमारे 1,000 मेट्रिक टन कांदा विविध प्रमुख ग्राहक केंद्रांकडे ट्रकद्वारे पाठवला जात आहे.

कोणत्या शहरात किती कांदा पाठवायचा, याचा निर्णय त्या ठिकाणची बाजारातील उपलब्धता आणि कांद्याच्या किमतीतील बदल लक्षात घेऊन घेतला जात आहे. त्यामुळे ज्या बाजारपेठांमध्ये पुरवठ्याचा ताण किंवा दरवाढ दिसून येईल, तेथे बफर स्टॉकमधून अतिरिक्त कांदा पाठवण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

पुरवठा वाढल्याने कांद्याच्या दरात घट

सरकारच्या म्हणण्यानुसार बफर स्टॉकमधून कांदा बाजारात आणल्यामुळे काही प्रमुख केंद्रांमध्ये उपलब्धता सुधारली आहे. वाराणसी, अमृतसर, दिल्ली आणि आसपासच्या बाजारपेठांमध्ये कांद्याच्या किमतीत नरमाई दिसून आली आहे.

कांद्याचा अतिरिक्त पुरवठा बाजारात पोहोचल्यानंतरच्या दिवसापासून काही ठिकाणी दर कमी झाल्याचे सरकारने सांगितले आहे. आगामी काळात आणखी कांदा बाजारात दाखल झाल्यास दरांवर नियंत्रण राहण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शेतकऱ्यांनाही वेळेवर पैसे देण्यावर भर

कांद्याच्या बफर स्टॉकचा वापर करताना सरकारने शेतकऱ्यांच्या देयकांवरही लक्ष केंद्रित केले आहे. आतापर्यंत सुमारे 3,400 शेतकऱ्यांना थेट ₹210 कोटींचे पेमेंट करण्यात आले आहे.

थेट पेमेंट व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या कांद्याचे पैसे वेळेवर मिळण्यास मदत होत आहे. एकीकडे ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात कांदा उपलब्ध करून देणे आणि दुसरीकडे शेतकऱ्यांना वेळेवर पैसे देणे, या दोन्ही बाबींमध्ये समतोल साधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

कांदा वाहतुकीसाठी सुरक्षा व्यवस्था

मोठ्या प्रमाणात कांदा रेल्वे आणि रस्ते मार्गाने हलवताना कोणतीही गळती किंवा गैरप्रकार होऊ नये यासाठी सुरक्षा उपाययोजनाही करण्यात आल्या आहेत. बफर स्टॉकमधील कांद्याची वाहतूक आणि विक्री नियंत्रित पद्धतीने केली जात आहे.

निष्कर्ष

हंगामी काळात कांद्याच्या दरवाढीपासून ग्राहकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने कांदा बफर स्टॉक बाजारात आणण्याचा वेग वाढवला आहे. ‘कांदा एक्स्प्रेस’, ट्रक वाहतूक आणि ₹35 किलोची किरकोळ विक्री यामुळे देशातील प्रमुख शहरांमध्ये कांद्याचा पुरवठा वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आगामी काळात बाजारातील मागणी आणि किमतींच्या स्थितीनुसार बफर स्टॉकमधून आणखी कांदा वितरित केला जाण्याची शक्यता आहे.