हरियाणातील दूषित पाण्यामुळे मुलीचा मृत्यू; NHRC ने स्वतःहून घेतली दखल
हरियाणातील अंबाला जिल्ह्यातील शहजादपूर येथे दूषित पिण्याचे पाणी प्यायल्यामुळे कावीळ (जॉन्डिस) झाल्याने 12 वर्षीय मुलीचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) स्वतःहून दखल (Suo Motu Cognizance) घेतली असून हरियाणा सरकारकडून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
या परिसरातील अनेक मुलांना कावीळ झाल्याचेही वृत्त आहे. स्थानिक नागरिकांनी सार्वजनिक नळाद्वारे पुरवठा होणारे पाणी दूषित असल्याचा आरोप केला आहे. या घटनेमुळे सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत गंभीर चिंता व्यक्त केली जात आहे.
NHRC कडून हरियाणा सरकारला नोटीस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची दखल घेत हरियाणाचे मुख्य सचिव यांना नोटीस बजावली आहे.
आयोगाने दोन आठवड्यांच्या आत खालील बाबींसह सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत:
उपचार सुरू असलेल्या मुलांची आरोग्यस्थिती.
दूषित पाण्याबाबत करण्यात आलेली तपासणी.
नागरिकांना सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी उचललेली पावले.
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आखलेली उपाययोजना.
आयोगाने म्हटले आहे की, वृत्तातील माहिती खरी असल्यास हा नागरिकांच्या मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाचा गंभीर प्रकार मानला जाऊ शकतो.
नेमकी घटना काय आहे?
माध्यमांतील माहितीनुसार, ही घटना हरियाणातील अंबाला जिल्ह्यातील शहजादपूर येथे घडली.
स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, परिसरातील सार्वजनिक नळातून दूषित पाण्याचा पुरवठा होत होता. हे पाणी पिल्यानंतर अनेक मुलांना कावीळची लागण झाली.
त्यामध्ये 12 वर्षीय मुलीची प्रकृती गंभीर झाली. सुरुवातीला तिच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार करण्यात आले. मात्र प्रकृती अधिक बिघडल्याने तिला चंदीगड येथील PGIMER रुग्णालयात हलवण्यात आले. उपचारादरम्यान तिचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.
या घटनेनंतर संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण असून नागरिकांनी पाणीपुरवठ्याची तातडीने तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
दूषित पाणी आणि कावीळचा धोका
कावीळ म्हणजे काय?
कावीळ हा स्वतः एक आजार नसून शरीरातील यकृताशी संबंधित समस्या किंवा संसर्गामुळे दिसून येणारे लक्षण आहे. या स्थितीत त्वचा आणि डोळे पिवळे दिसू लागतात.
दूषित पाणी, अस्वच्छता आणि विषाणूजन्य संसर्गामुळे कावीळ होण्याचा धोका वाढू शकतो.
विशेषतः लहान मुले अशा संसर्गांना अधिक बळी पडू शकतात.
स्वच्छ पिण्याचे पाणी का महत्त्वाचे?
स्वच्छ आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा मूलभूत हक्क आहे.
पाण्यात जीवाणू, विषाणू किंवा इतर घातक घटक मिसळल्यास अनेक जलजन्य आजारांचा प्रसार होऊ शकतो.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते नागरिकांनी:
उकळून किंवा शुद्ध केलेले पाणी प्यावे.
पाण्याच्या टाक्या व साठवण स्वच्छ ठेवावी.
पाण्याचा रंग, वास किंवा चव बदलल्यास तत्काळ प्रशासनाला कळवावे.
सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याची नियमित तपासणी व्हावी.
NHRC ने व्यक्त केली गंभीर चिंता
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने या घटनेला गंभीर स्वरूपाचे मानले आहे.
आयोगाच्या मते प्रत्येक नागरिकाला सुरक्षित पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा आणि सुरक्षित वातावरण मिळणे हा मूलभूत मानवी हक्क आहे.
म्हणूनच या प्रकरणात संबंधित प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
अहवालात कोणती माहिती अपेक्षित?
उपचार घेत असलेल्या मुलांची माहिती
आयोगाने उपचार सुरू असलेल्या सर्व मुलांच्या आरोग्यस्थितीचा सविस्तर अहवाल मागितला आहे.
त्यांना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत का, याचाही आढावा अहवालात अपेक्षित आहे.
प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजना
हरियाणा सरकारने अहवालात पुढील बाबींचा उल्लेख करावा, असे आयोगाने सांगितले आहे:
दूषित पाण्याचे नमुने तपासण्यात आले का?
संबंधित पाणीपुरवठा तात्पुरता बंद करण्यात आला का?
नागरिकांसाठी पर्यायी स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली का?
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी कोणती योजना आखण्यात आली आहे?
पुढे काय?
NHRC च्या नोटीसीनुसार हरियाणा सरकारला दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
या अहवालाच्या आधारे आयोग पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेऊ शकतो. तसेच प्रशासनाने सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, आरोग्य सेवा आणि सार्वजनिक पाणीपुरवठ्याच्या गुणवत्तेकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
निष्कर्ष
हरियाणातील दूषित पिण्याच्या पाण्यामुळे झालेल्या 12 वर्षीय मुलीच्या मृत्यूची NHRC ने स्वतःहून दखल घेतली असून राज्य सरकारकडून सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. या घटनेमुळे सुरक्षित पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था आणि प्रशासनाची जबाबदारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. प्रभावित मुलांवर योग्य उपचार आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करणे ही आता प्रशासनासमोरील मोठी जबाबदारी आहे.