Government Approved Test Centres साठी अर्ज सुरू; 17 ते 31 ऑगस्टपर्यंत संधी, ग्राहक संरक्षणाला चालना.

 

Government Approved Test Centres (GATC) स्थापन करण्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागाने (Department of Consumer Affairs) पात्र संस्था, उद्योग, प्रयोगशाळा, अभियांत्रिकी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक, आयटीआय आणि चाचणी केंद्रांकडून ऑनलाइन अर्ज मागवले आहेत. अर्ज प्रक्रिया 17 ऑगस्ट 2026 ते 31 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत सुरू राहणार आहे. या उपक्रमाचा उद्देश देशातील वजन आणि मोजमाप पडताळणीची क्षमता वाढवणे, उद्योगांसाठी सेवा अधिक जलद उपलब्ध करून देणे आणि ग्राहकांना अचूक मोजमापाची हमी देणे हा आहे.

सध्या देशात 51 Government Approved Test Centres (GATC) कार्यरत असून, नव्या अर्ज प्रक्रियेमुळे या नेटवर्कचा विस्तार होणार आहे. यामुळे कायदेशीर मेट्रोलॉजी (Legal Metrology) सेवा अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित बनण्याची अपेक्षा आहे.

---

GATC म्हणजे काय?

Government Approved Test Centres (GATC) ही केंद्र सरकारकडून मान्यता प्राप्त चाचणी केंद्रे आहेत. या केंद्रांना व्यापार आणि उद्योगात वापरल्या जाणाऱ्या विविध वजन व मोजमाप उपकरणांची पडताळणी (Verification) आणि पुनर्पडताळणी (Re-verification) करण्याचा अधिकार दिला जातो.

या प्रक्रियेमुळे बाजारात वापरली जाणारी उपकरणे अचूक कार्यरत आहेत की नाही याची खात्री केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यास मदत होते आणि उद्योगांनाही नियमांचे पालन करणे सोपे जाते.

---

अर्ज कधी आणि कुठे करायचा?

ग्राहक व्यवहार विभागाने अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन केली आहे.

अर्जाची तारीख

• अर्ज सुरू: 17 ऑगस्ट 2026
• अंतिम तारीख: 31 ऑगस्ट 2026

अर्ज करण्याचे संकेतस्थळ

इच्छुक संस्थांनी अधिकृत पोर्टल emaap.gov.in/gatc वर जाऊन अर्ज सादर करावा.

या पोर्टलवर खालील सुविधा उपलब्ध आहेत.

• ऑनलाइन अर्ज
• ऑनलाइन शुल्क भरणा
• अर्जाची स्थिती तपासणे
• विभागाशी थेट संवाद

यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक, जलद आणि उद्योगांसाठी सुलभ झाली आहे.

---

कोण अर्ज करू शकतात?

पात्र संस्था

सरकारने खालील संस्थांना अर्ज करण्यासाठी पात्र ठरवले आहे.

• उद्योग (Industries)
• उत्पादक कंपन्या (Manufacturers)
• मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळा
• अभियांत्रिकी महाविद्यालये
• पॉलिटेक्निक संस्था
• आयटीआय
• चाचणी सुविधा केंद्रे (Testing Facilities)

---

अर्जासाठी आवश्यक अटी

GATC मान्यता मिळवण्यासाठी संस्थांकडे खालील सुविधा असणे आवश्यक आहे.

आवश्यक तांत्रिक सुविधा

• राष्ट्रीय मानकांशी सुसंगत चाचणी व कॅलिब्रेशन उपकरणे
• कायदेशीर मेट्रोलॉजीचा अनुभव असलेले प्रशिक्षित तांत्रिक कर्मचारी
• GATC नियमांनुसार आवश्यक पायाभूत सुविधा

या अटी पूर्ण करणाऱ्या संस्थाच अर्जासाठी पात्र ठरतील.

---

आता 23 प्रकारच्या उपकरणांची पडताळणी

Legal Metrology (Government Approved Test Centre) Rules, 2013 मध्ये अलीकडेच सुधारणा करण्यात आली आहे.

या बदलांनंतर GATC केंद्रांना आता 23 प्रकारच्या वजन आणि मोजमाप उपकरणांची पडताळणी करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.

महत्त्वाची उपकरणे

यामध्ये पुढील उपकरणांचा समावेश आहे.

• पाणी मीटर
• रक्तदाब मापक (Sphygmomanometer)
• क्लिनिकल थर्मामीटर
• रेल्वे वेब्रिज
• टेप मोजमाप
• इलेक्ट्रॉनिक वजन काटे
• लोड सेल
• वजनाचे सर्व प्रकार
• गॅस मीटर
• वीज मीटर
• ओलावा मापक
• वाहन स्पीड मीटर
• ब्रेथ अॅनालायझर
• फ्लो मीटर
• पेट्रोल व डिझेल डिस्पेंसर
• CNG डिस्पेंसर
• LPG डिस्पेंसर
• LNG डिस्पेंसर
• हायड्रोजन डिस्पेंसर

या उपकरणांचा वापर आरोग्य, ऊर्जा, वाहतूक, किरकोळ व्यापार, उत्पादन उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर केला जातो.

---

ग्राहकांना काय फायदा होणार?

अधिक अचूक मोजमाप

GATC नेटवर्क वाढल्याने ग्राहकांना वापरल्या जाणाऱ्या वजन आणि मोजमाप साधनांची अचूकता अधिक विश्वासार्ह होईल.

यामुळे चुकीचे मोजमाप, कमी वजन देणे किंवा इतर प्रकारची फसवणूक कमी होण्यास मदत होईल.

सेवा अधिक जलद

सध्या पडताळणीसाठी अनेकदा प्रतीक्षा करावी लागते.

नवीन GATC केंद्रे सुरू झाल्यानंतर पडताळणी आणि पुनर्पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगाने होईल.

---

उद्योगांना कसा फायदा?

Government Approved Test Centres ची संख्या वाढल्याने उद्योगांना त्यांच्या उपकरणांची पडताळणी लवकर करता येईल.

यामुळे व्यवसाय सुरू ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेले कायदेशीर प्रमाणपत्र वेळेत मिळेल.

याशिवाय उद्योगांना जवळच्या केंद्रात सेवा मिळाल्याने वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होईल.

---

राज्य सरकारच्या कामालाही मिळणार मदत

सध्या राज्यांच्या Legal Metrology विभागावर पडताळणीची मोठी जबाबदारी असते.

GATC नेटवर्क वाढल्याने ही जबाबदारी काही प्रमाणात कमी होईल.

त्यामुळे राज्यातील अधिकाऱ्यांना खालील कामांवर अधिक लक्ष देता येईल.

• बाजारपेठेवर देखरेख
• नियमांची अंमलबजावणी
• ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण

---

डिजिटल गव्हर्नन्स आणि Ease of Doing Business ला चालना

सरकारच्या मते हा उपक्रम Ease of Doing Business, Digital Governance, आत्मनिर्भर भारत आणि ग्राहक संरक्षण या उद्दिष्टांना बळकटी देणारा आहे.

संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन असल्यामुळे अर्जदारांना कार्यालयात वारंवार जाण्याची गरज राहणार नाही.

यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि सेवा वितरण अधिक प्रभावी होईल.

---

जागतिक दर्जाच्या मोजमाप प्रणालीकडे भारताची वाटचाल

भारत सध्या OIML Certification Authority म्हणून आपली भूमिका अधिक मजबूत करत आहे.

GATC नेटवर्कचा विस्तार झाल्यास देशातील गुणवत्ता पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम होतील.

यामुळे भारतीय उद्योगांना आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार उत्पादने तयार करण्यास मदत मिळेल आणि जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता वाढेल.