देशातील दुर्गम, ग्रामीण आणि डोंगराळ भागात आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक वेगाने पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारने दुचाकी रुग्णवाहिका (Two-Wheeled Road Ambulance) संदर्भात महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 (CMVR) मध्ये सुधारणा करण्यासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. या प्रस्तावानुसार दुचाकी रुग्णवाहिकांसाठी प्रथमच राष्ट्रीय स्तरावर बांधकाम, सुरक्षा, नोंदणी, फिटनेस आणि कार्यक्षमतेसंबंधी स्पष्ट नियम लागू करण्यात येणार आहेत. या उपक्रमामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळण्यास मोठी मदत होण्याची अपेक्षा आहे.
दुचाकी रुग्णवाहिकांसाठी स्वतंत्र नियमावली का आवश्यक होती?
सध्या भारतात दुचाकी रुग्णवाहिकांना स्वतंत्र वाहन श्रेणी म्हणून मान्यता नाही. त्यामुळे त्यांच्या बांधकामाची गुणवत्ता, सुरक्षितता, रुग्ण वाहतुकीची व्यवस्था, नोंदणी आणि फिटनेस तपासणी याबाबत कोणतेही राष्ट्रीय निकष अस्तित्वात नव्हते.
ही उणीव दूर करण्यासाठी सरकारने AIS-209 (Part 1):2026 या नव्या मानकाचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या मानकाद्वारे दुचाकी रुग्णवाहिकांच्या रचना, कार्यपद्धती आणि सुरक्षेसाठी आवश्यक नियम निश्चित केले जातील.
दुर्गम भागात आपत्कालीन सेवेला मिळणार गती
दुचाकी रुग्णवाहिका विशेषतः अशा भागांसाठी उपयुक्त ठरणार आहेत जिथे पारंपरिक चारचाकी रुग्णवाहिका पोहोचण्यास अडचणी येतात.
यामध्ये पुढील भागांचा समावेश होतो:
- ग्रामीण भाग
- दुर्गम गावे
- डोंगराळ प्रदेश
- अरुंद रस्ते असलेले भाग
- वाहतूक कोंडी असलेली शहरे
या भागांमध्ये अपघात किंवा अचानक आजाराच्या प्रसंगी रुग्णांपर्यंत कमी वेळात पोहोचणे शक्य होईल.
'लास्ट माईल' आरोग्यसेवा मजबूत होणार
आरोग्य क्षेत्रात "लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी" म्हणजे शेवटच्या टप्प्यातील नागरिकांपर्यंत सेवा पोहोचवणे. दुचाकी रुग्णवाहिकांमुळे दुर्गम भागातील लोकांनाही जलद वैद्यकीय मदत मिळू शकेल.
1 ऑक्टोबर 2027 पासून लागू होऊ शकतात नवे नियम
मसुदा अधिसूचनेनुसार 1 ऑक्टोबर 2027 नंतर तयार होणाऱ्या L2 श्रेणीतील दुचाकी रुग्णवाहिकांनी AIS-209 (Part 1):2026 या मानकांचे पालन करणे बंधनकारक असेल.
यामध्ये वाहनाच्या रचनेपासून सुरक्षाविषयक सर्व निकषांचा समावेश असेल.
राज्य सरकार ठरवतील कार्यक्षेत्र
या प्रस्तावानुसार दुचाकी रुग्णवाहिका कोणत्या भागात चालवता येतील, याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकार घेतील.
यामुळे प्रत्येक राज्याला आपल्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि स्थानिक गरजांनुसार सेवा सुरू करण्याची मुभा मिळेल.
आपत्कालीन दिवे आणि सुरक्षा उपकरणांसाठीही नियम
दुचाकी रुग्णवाहिकांवरील आपत्कालीन इशारा देणारे दिवे (Emergency Top Lights) देखील नव्या AIS-209 मानकांनुसार असणे आवश्यक राहील.
यामुळे वाहनांची ओळख स्पष्ट होईल आणि वाहतुकीदरम्यान सुरक्षितता वाढेल.
फिटनेस तपासणीसाठी कठोर निकष
सरकारच्या प्रस्तावानुसार दुचाकी रुग्णवाहिकांना परिवहन वाहनाचा दर्जा दिला जाईल.
त्यामुळे प्रत्येक दोन वर्षांनी फिटनेस प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करावे लागेल.
फिटनेस तपासणीदरम्यान पुढील बाबींची तपासणी केली जाईल:
- रुग्ण वाहून नेण्याच्या यंत्रणेची सुरक्षित बसवणी
- स्ट्रेचर आणि त्याची लॉकिंग व्यवस्था
- रुग्ण सुरक्षा पट्टे (Restraint System)
- टायर आणि चाके
- आपत्कालीन दिवे
- रुग्ण चढवणे आणि उतरवण्याची यंत्रणा
- अग्निशामक यंत्राची उपलब्धता आणि वैधता
AIS-209 (Part 1):2026 मध्ये कोणते सुरक्षा निकष आहेत?
AIS-209 (Part 1):2026 या मानकात दुचाकी रुग्णवाहिकांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक महत्त्वाचे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
वाहन स्थिरता आणि सुरक्षित प्रवास
या मानकात वाहनाची स्थिरता, ब्रेकिंग क्षमता, पार्किंग ब्रेक, चढावावर चालण्याची क्षमता आणि मागील बाजूची दृश्यता यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
रुग्णांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य
रुग्णांना सुरक्षितपणे चढवणे, वाहून नेणे आणि उतरवणे, प्रवासादरम्यान त्यांना योग्य प्रकारे सुरक्षित ठेवणे तसेच पाऊस, उन्हाळा किंवा इतर वातावरणीय परिस्थितींपासून संरक्षण देण्यासाठी आवश्यक सुविधा असणे बंधनकारक असेल.
देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेला होणारे फायदे
दुचाकी रुग्णवाहिकांच्या नियमनामुळे देशातील आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे.
याचे प्रमुख फायदे पुढीलप्रमाणे असतील:
- दुर्गम भागात जलद वैद्यकीय मदत
- अपघातग्रस्तांना त्वरित प्राथमिक उपचार
- वाहतूक कोंडीतही वेगवान प्रतिसाद
- ग्रामीण आरोग्य सेवेत सुधारणा
- रुग्ण वाहतुकीत अधिक सुरक्षितता
- राष्ट्रीय स्तरावर एकसमान गुणवत्ता निकष
मसुद्यावर नागरिकांकडून सूचना मागविणार
केंद्र सरकारने मसुदा अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर पुढील 30 दिवसांपर्यंत नागरिक, तज्ज्ञ आणि संबंधित संस्थांकडून सूचना व हरकती मागवल्या आहेत.
या सर्व सूचना विचारात घेतल्यानंतर केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 अंतर्गत अंतिम नियम जाहीर केले जातील.