भारताचा नारळ उद्योग झेपावतोय; उत्पादन, निर्यात आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बळ.

भारताचा नारळ उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शेती आणि लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेसाठी महत्त्वाचा आधार बनला आहे. देशातील सुमारे 3 कोटी नागरिक, त्यात जवळपास 1 कोटी शेतकरी, नारळ क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. जागतिक नारळ उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर असून, मूल्यवर्धित उत्पादनांमुळे नारळाची निर्यातही वेगाने वाढत आहे.

2025-26 मध्ये देशात सुमारे 2,175 हेक्टर क्षेत्र नारळ लागवडीखाली वाढवण्यात आले, तर 1,672 हेक्टर क्षेत्राचे पुनरुज्जीवन करण्यात आले. केंद्र सरकारने 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात नारळ क्षेत्रासाठी Coconut Promotion Scheme जाहीर केली आहे. यामुळे शाश्वत उत्पादन, निर्यात आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

भारताच्या नारळ उद्योगाची वाढती ताकद

भारतात नारळाला केवळ कृषी उत्पादन म्हणून नव्हे, तर सांस्कृतिक आणि आर्थिक संपत्ती म्हणूनही विशेष महत्त्व आहे. ‘कल्पवृक्ष’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नारळाच्या झाडापासून अन्न, पेय, तेल, औषधी उपयोग, तंतू, लाकूड आणि इंधन यांसह अनेक प्रकारची उत्पादने मिळतात.

भारतामध्ये नारळ लागवडीचा इतिहास जवळपास 3,000 वर्षांचा असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आजही हा उद्योग ग्रामीण भागातील रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे.

नारळाची लागवड मोठ्या प्रमाणावर लहान आणि अल्पभूधारक शेतकरी करतात. त्यामुळे या क्षेत्राचा विकास झाल्यास ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाला थेट फायदा होऊ शकतो.

छत्तीसगडमध्ये नारळ शेतीचा नवा प्रयोग

छत्तीसगडमधील बस्तर पठारात नारळ शेतीचा एक वेगळा प्रयोग याचे उदाहरण आहे. येथे शेतकरी पारंपरिकपणे भात, भरड धान्य, मका आणि इतर पिकांवर अवलंबून होते.

नारळ विकास मंडळाच्या कोंडागाव येथील DSP Farmच्या प्रयत्नांमुळे या भागात नारळ लागवडीला चालना मिळाली. नारळाची झाडे उत्पादनक्षम होईपर्यंत त्यांच्यामधील मोकळ्या जागेत इतर पिके घेण्याचे प्रशिक्षण शेतकऱ्यांना देण्यात आले.

यामुळे नारळाच्या झाडांपासून उत्पन्न सुरू होण्यापूर्वीही शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्न मिळू लागले.

बस्तरमधील बहुपातळी नारळ शेती ठरली यशस्वी

बस्तरमधील 36 वर्षीय MBA पदवीधर ईशांश सिंह राठोड यांनी नारळ शेतीचा हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणावर राबवला. शेती कुटुंबातून आलेल्या राठोड यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्रात काम केल्यानंतर नारळ लागवडीकडे वळण्याचा निर्णय घेतला.

तांत्रिक मार्गदर्शन मिळाल्यानंतर त्यांनी सुमारे 2,500 नारळाची झाडे लावली. त्यापैकी सुमारे 500 झाडांनी उत्पादन देण्यास सुरुवात केली आहे.

त्यांच्या शेतातील वैशिष्ट्य म्हणजे बहुपातळी पीक पद्धती. नारळाच्या बागेत त्यांनी 4,000 अननस, 800 ड्रॅगन फ्रूट, 1,000 आंब्याची झाडे आणि 600 लिंबूवर्गीय झाडे लावली आहेत.

याशिवाय केळी, पेरू, पपई, लीची, कॉफी, स्ट्रॉबेरी आणि हंगामी भाज्यांचीही लागवड केली जाते.

नारळासोबत इतर पिकांतूनही मोठे उत्पन्न

या बहुविध शेती पद्धतीमुळे जमिनीचा अधिक कार्यक्षम वापर झाला. राठोड यांच्या शेतातून नारळापासून दरवर्षी सुमारे 5 ते 6 लाख रुपये उत्पन्न मिळते.

इतर आंतरपिकांमधून आणखी सुमारे 10 लाख रुपये उत्पन्न मिळत असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या यशामुळे बस्तरमधील इतर शेतकऱ्यांनाही नारळावर आधारित बहुपिक पद्धतीकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन मिळाला आहे.

जागतिक नारळ उत्पादनात भारत पहिल्या क्रमांकावर

जागतिक नारळ अर्थव्यवस्थेत भारताचे स्थान अत्यंत मजबूत आहे. उत्पादनाच्या बाबतीत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. जागतिक उत्पादनात भारताचा वाटा सुमारे 31.24 टक्के आहे.

लागवडीच्या क्षेत्रफळाच्या बाबतीत भारत जगात तिसऱ्या क्रमांकावर असून, जागतिक क्षेत्रापैकी सुमारे 17.90 टक्के क्षेत्र भारतात आहे.

2024-25 मध्ये भारताने सुमारे 20,301.22 दशलक्ष नारळ उत्पादन केले. त्यासाठी सुमारे 2.19 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र वापरले गेले. देशाची सरासरी उत्पादकता सुमारे 9,249 नारळ प्रति हेक्टर होती.

देशांतर्गत उत्पादनात केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांची महत्त्वाची भूमिका आहे. केरळमध्ये नारळ लागवडीचे सर्वाधिक क्षेत्र असून, तामिळनाडू उत्पादनात आघाडीवर आहे. आंध्र प्रदेशाची उत्पादकता देशात सर्वाधिक आहे.

नारळ उत्पादनांची निर्यात वाढली

नारळ क्षेत्राचा विस्तार आता केवळ शेतीपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. मूल्यवर्धित उत्पादनांमुळे भारताच्या नारळ निर्यातीला मोठी चालना मिळत आहे.

2025-26 मध्ये भारताची नारळ उत्पादनांची निर्यात 7,038.35 कोटी रुपये, म्हणजेच सुमारे 794.70 दशलक्ष डॉलर झाली. मागील वर्षातील 4,349.03 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ही तब्बल 62 टक्के वाढ आहे.

2001-02 मध्ये नारळ उत्पादनांची निर्यात केवळ 25.3 कोटी रुपये होती. त्या काळात नारळ तेल, कोरडा नारळ, नारळाची करवंटी आणि डेसिकेटेड नारळ यांसारख्या पारंपरिक उत्पादनांचा प्रामुख्याने समावेश होता.

आज भारताच्या निर्यातीत व्हर्जिन नारळ तेल, नारळाचे दूध, नारळपाणी आणि अॅक्टिव्हेटेड कार्बन यांसारख्या मूल्यवर्धित उत्पादनांचा समावेश झाला आहे.

अमेरिका, UAEसह अनेक देशांमध्ये मागणी

भारताच्या नारळ उत्पादनांसाठी बाजारपेठ आता मध्यपूर्वेपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. युरोप, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशांमध्ये भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढत आहे.

अमेरिका, UAE, श्रीलंका, जर्मनी, रशिया, तुर्की, बेल्जियम, ब्रिटन आणि नेदरलँड्स हे गेल्या पाच वर्षांतील प्रमुख व्यापार भागीदार आहेत.

अॅक्टिव्हेटेड कार्बन, नारळ तेल, ताजा किंवा गोठवलेला नारळ, किसलेला नारळ, कोप्रा आणि डेसिकेटेड नारळ ही प्रमुख निर्यात उत्पादने आहेत.

नारळ विकास मंडळाची महत्त्वाची भूमिका

नारळ विकास मंडळ (Coconut Development Board) ची स्थापना 12 जानेवारी 1981 रोजी करण्यात आली. हे मंडळ कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करते.

कोची येथे मुख्यालय असलेले मंडळ देशातील 22 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये नारळ क्षेत्राच्या विकासासाठी काम करते.

गुणवत्तापूर्ण रोपांची उपलब्धता, लागवड क्षेत्र वाढवणे, उत्पादकता सुधारणे, कीड व रोग नियंत्रण आणि नारळापासून विविध उत्पादनांची निर्मिती यावर मंडळाचा भर आहे.

2025-26 मध्ये मंडळाच्या विविध उपक्रमांसाठी 147.21 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले.

शेतकऱ्यांसाठी सरकारच्या योजना

नारळ क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र सरकारने अनेक पातळ्यांवर उपाययोजना केल्या आहेत. किमान आधारभूत किंमत, लागवडीसाठी आर्थिक मदत, गुणवत्तापूर्ण रोपे, कौशल्य विकास आणि मूल्यवर्धन यांचा यात समावेश आहे.

2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेली Coconut Promotion Scheme ही नारळ क्षेत्रासाठी महत्त्वाची पुढची पायरी मानली जात आहे.

कोप्रासाठी वाढीव MSP

नारळाच्या वाळलेल्या गराला ‘कोप्रा’ म्हणतात. कोप्रासाठी सरकारने किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच MSP निश्चित केली आहे.

2026 हंगामासाठी मिलिंग कोप्राचा MSP 12,027 रुपये प्रति क्विंटल, तर बॉल कोप्राचा MSP 12,500 रुपये प्रति क्विंटल निश्चित करण्यात आला आहे.

मागील वर्षाच्या तुलनेत मिलिंग कोप्राच्या MSPमध्ये 445 रुपये, तर बॉल कोप्राच्या MSPमध्ये 400 रुपयांची वाढ झाली आहे.

यामुळे नारळ उत्पादकांना अधिक चांगला भाव मिळण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढवण्यास प्रोत्साहन मिळू शकते.

गुणवत्तापूर्ण रोपांच्या उत्पादनावर भर

नारळ शेतीचा विस्तार करण्यासाठी चांगल्या दर्जाची रोपे उपलब्ध असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यासाठी नारळ विकास मंडळाकडून बीज उत्पादन केंद्रे, रोपवाटिका आणि गुणवत्ता प्रमाणन यांसारख्या उपक्रमांना मदत केली जाते.

2025-26 मध्ये देशातील 11 DSP Farmsमध्ये 2.41 लाख गुणवत्तापूर्ण नारळ रोपे तयार करण्यात आली.

याशिवाय 12 नवीन लघु नारळ रोपवाटिकांना मदत देण्यात आली. या रोपवाटिकांची एकत्रित वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.06 लाख रोपे आहे.

सार्वजनिक क्षेत्रातील रोपवाटिकांसाठी 239.35 लाख रुपयांची मदत देण्यात आली. या माध्यमातून सुमारे 11.97 लाख गुणवत्तापूर्ण रोपे तयार करण्यास मदत झाली.

नवीन लागवडीसाठी हेक्टरी 56 हजार रुपयांची मदत

नारळ लागवडीखालील क्षेत्र वाढवण्यासाठी सरकारकडून आर्थिक मदतही दिली जाते.

नवीन क्षेत्रात नारळ रोपे लावण्यासाठी प्रति हेक्टर 56,000 रुपयांपर्यंत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे. ही रक्कम दोन समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये दिली जाते.

या योजनेत किमान 0.08 हेक्टर म्हणजे 20 सेंट आणि कमाल 2 हेक्टर क्षेत्रासाठी लाभ घेता येतो.