लक्षद्वीपमधील मत्स्यव्यवसाय आणि सागरी अर्थव्यवस्थेला नवी चालना देण्यासाठी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी ‘मिशन रंगीन मछली 2031’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणात्मक कृती आराखड्याचे अनावरण केले. अगत्ती येथे आयोजित मत्स्यव्यवसाय जनजागृती कार्यक्रमात त्यांनी हा आराखडा जाहीर केला. या कार्यक्रमात मत्स्य क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना विविध सरकारी योजना आणि मदतीचेही वितरण करण्यात आले.
लक्षद्वीपमध्ये मत्स्यव्यवसायाची मोठी क्षमता असून तिचा वैज्ञानिक आणि शाश्वत पद्धतीने वापर केल्यास बेटांवरील स्थानिक समुदायांच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना मिळू शकते, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. भारताची ‘ब्लू इकॉनॉमी’ म्हणजेच सागरी अर्थव्यवस्था विकसित भारत 2047च्या दिशेने महत्त्वाचा आधारस्तंभ ठरू शकते, असेही त्यांनी अधोरेखित केले.
मिशन रंगीन मछली 2031मधून लक्षद्वीपच्या मत्स्य क्षेत्राला चालना
अगत्ती येथे झालेला हा कार्यक्रम लक्षद्वीपच्या मत्स्यव्यवसायासाठी महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांनी या दिवसाचे वर्णन लक्षद्वीपसाठी ऐतिहासिक आणि भारताच्या ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’मधील महत्त्वाचा टप्पा असे केले.
‘मिशन रंगीन मछली 2031’ हा सजावटीच्या मत्स्यपालनाच्या विकासासाठी तयार करण्यात आलेला धोरणात्मक कृती आराखडा आहे. सजावटीच्या माशांचे संगोपन, उत्पादन आणि संबंधित व्यवसायांना चालना देऊन रोजगार आणि उत्पन्नाच्या नवीन संधी निर्माण करण्याचा यामागील उद्देश आहे.
लक्षद्वीपसारख्या बेट प्रदेशात समुद्राशी संबंधित व्यवसायांना मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. त्यामुळे पारंपरिक मत्स्यव्यवसायासोबत आधुनिक तंत्रज्ञान आणि नवीन व्यावसायिक संधी जोडण्यावर भर देण्यात येत आहे.
मच्छीमारांपर्यंत थेट पोहोचणाऱ्या योजना
सरकारच्या योजना आणि सुविधा मिळवण्यासाठी नागरिकांनी सरकारी कार्यालयांमध्ये वारंवार धाव घेण्याऐवजी प्रशासनानेच लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले पाहिजे, असे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित सरकारी योजनांचा थेट लाभ मच्छीमार आणि संबंधित समुदायांना मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
लक्षद्वीपसाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत (PMMSY) 62 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या मत्स्यविकास प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
लक्षद्वीपमध्ये एक लाख टनांहून अधिक मत्स्य क्षमता
लक्षद्वीपची भौगोलिक परिस्थिती आणि विशाल सागरी क्षेत्र लक्षात घेता या केंद्रशासित प्रदेशात मत्स्यव्यवसायासाठी मोठ्या संधी आहेत.
उपराष्ट्रपतींच्या माहितीनुसार, लक्षद्वीपमध्ये एक लाख टनांपेक्षा अधिक मत्स्य उत्पादनाची अंदाजित क्षमता आहे. त्यापैकी सुमारे 94 हजार टन क्षमता टूना आणि टूना-सदृश माशांची आहे.
ही क्षमता योग्य पद्धतीने वापरण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, वैज्ञानिक व्यवस्थापन आणि शाश्वत मासेमारीच्या पद्धतींचा अवलंब करण्याची गरज आहे.
वैज्ञानिक आणि शाश्वत मासेमारीवर भर
समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचा अतिवापर केल्यास भविष्यात त्याचा परिणाम सागरी पर्यावरणावर होऊ शकतो. त्यामुळे उपलब्ध संसाधनांचा वापर करताना समुद्री जैवविविधता आणि पर्यावरणाचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.
उपराष्ट्रपतींनी जबाबदार मासेमारी, सागरी संसाधनांचे संवर्धन आणि बेकायदेशीर, अनियंत्रित किंवा नोंद न केलेल्या मासेमारीविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे आवाहन केले.
लक्षद्वीपच्या विकासात मत्स्यव्यवसायाची भूमिका महत्त्वाची असली तरी हा विकास पर्यावरणपूरक आणि दीर्घकालीन असणे आवश्यक असल्याचे त्यांच्या वक्तव्यातून स्पष्ट झाले.
भारताची समुद्री उत्पादन निर्यात 73 हजार कोटींच्या पुढे
भारताचा समुद्री खाद्यपदार्थ निर्यात व्यवसायही वेगाने विस्तारत आहे. मागील आर्थिक वर्षात भारताची समुद्री उत्पादन निर्यात 73 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असून भारतीय समुद्री उत्पादने 120 हून अधिक देशांमध्ये पोहोचली आहेत.
या वाढत्या जागतिक मागणीचा फायदा भारतातील मच्छीमार, मत्स्य उत्पादक, प्रक्रिया उद्योग आणि निर्यातदारांना होऊ शकतो.
भारताने आपल्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (EEZ) आणि आंतरराष्ट्रीय समुद्र क्षेत्रातील संधींचा प्रभावी वापर केल्यास देशाची जागतिक समुद्री बाजारपेठेतील उपस्थिती आणखी मजबूत होऊ शकते.
‘ब्लू रिव्होल्यूशन’मधून रोजगाराच्या नव्या संधी
उपराष्ट्रपतींनी भारतातील ‘ब्लू रिव्होल्यूशन’ची तुलना हरित क्रांती आणि श्वेत क्रांतीशी केली. कृषी आणि दुग्ध क्षेत्रात ज्या प्रकारे या क्रांतींनी मोठा बदल घडवून आणला, त्याचप्रमाणे मत्स्य क्षेत्रही लाखो लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडवू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
मत्स्यव्यवसायाकडे केवळ पारंपरिक किंवा पिढ्यान्पिढ्या चालत आलेला व्यवसाय म्हणून न पाहता आधुनिक करिअर म्हणून पाहण्याचे आवाहन त्यांनी युवकांना केले.
युवकांसाठी आधुनिक मत्स्यव्यवसाय
आज मत्स्य क्षेत्रात केवळ मासेमारीच नव्हे तर मत्स्यपालन, समुद्री खाद्य प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, वाहतूक, निर्यात, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि डिजिटल व्यवसायाच्या अनेक संधी उपलब्ध आहेत.
विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांचा वापर करून तरुण या क्षेत्रात उद्योजकतेच्या नवीन संधी निर्माण करू शकतात.
सजावटीच्या माशांचे पालन आणि व्यापार हे देखील रोजगार आणि उत्पन्नाचे संभाव्य क्षेत्र बनू शकते. ‘मिशन रंगीन मछली 2031’मुळे या क्षेत्राला अधिक संघटित आणि नियोजनबद्ध स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे.
विकसित भारत 2047मध्ये ‘ब्लू इकॉनॉमी’चे महत्त्व
भारताच्या आर्थिक विकासात सागरी क्षेत्राचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. मत्स्यव्यवसायासोबत समुद्री वाहतूक, बंदरे, सागरी पर्यटन, समुद्री जैवसंसाधने आणि संबंधित उद्योग यांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा असू शकतो.
उपराष्ट्रपतींनी सर्व संबंधित घटकांनी एकत्रितपणे काम करून भारताच्या ‘ब्लू इकॉनॉमी’ला विकसित भारत 2047चा मजबूत आधारस्तंभ बनवण्याचे आवाहन केले.
लक्षद्वीपसारख्या बेट प्रदेशांसाठी हा दृष्टिकोन विशेष महत्त्वाचा आहे. स्थानिक रोजगार वाढवणे, मच्छीमार समुदायाचे उत्पन्न सुधारणे आणि उपलब्ध सागरी संसाधनांचा जबाबदारीने वापर करणे यामुळे बेटांच्या अर्थव्यवस्थेला बळ मिळू शकते.
मत्स्य क्षेत्रातील लाभार्थ्यांना सरकारी मदत
अगत्ती येथील कार्यक्रमादरम्यान मत्स्य क्षेत्राशी संबंधित लाभार्थ्यांना विविध सरकारी लाभ आणि सहाय्याचे वितरण करण्यात आले.
यातून केंद्र सरकारच्या मत्स्यविकास योजनांचा लाभ थेट स्थानिक समुदायापर्यंत पोहोचवण्याच्या प्रयत्नांना अधोरेखित करण्यात आले.
कार्यक्रमाला केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, लक्षद्वीपचे प्रशासक प्रफुल्ल के. पटेल, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल आणि मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव डॉ. अभिलक्ष लिखी यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
लक्षद्वीपसाठी विकासाची नवी दिशा
लक्षद्वीपमध्ये मत्स्यव्यवसायाची क्षमता मोठी असून तिचा योग्य वापर स्थानिक अर्थव्यवस्थेसाठी निर्णायक ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी वैज्ञानिक नियोजन, आधुनिक पायाभूत सुविधा, बाजारपेठेपर्यंत पोहोच आणि पर्यावरण संरक्षण या सर्व बाबींचा समतोल राखावा लागेल.
‘मिशन रंगीन मछली 2031’सह विविध मत्स्यविकास योजनांमुळे पारंपरिक व्यवसायाला आधुनिक स्वरूप देण्याची संधी निर्माण होत आहे.
यामुळे मच्छीमार समुदायाच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासोबतच तरुणांना नवीन व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी मिळण्याची शक्यता आहे.