SHANTI Act 2025 अंमलबजावणीसाठी नीती आयोगाची महत्त्वपूर्ण बैठक; कायदे, गुंतवणूक, अणुऊर्जा आणि उत्पादन क्षमतेवर सविस्तर चर्चा
नीती आयोगाने 10 जुलै 2026 रोजी नवी दिल्लीतील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या समरसता सभागृहात SHANTI Act 2025 च्या अंमलबजावणीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण हितधारक (Stakeholder) सल्लामसलत बैठक आयोजित केली. या बैठकीत सरकार, संशोधन संस्था आणि उद्योग क्षेत्रातील वरिष्ठ अधिकारी, धोरणकर्ते आणि तज्ज्ञ सहभागी झाले. कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक कार्यपद्धतीवर या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
या सल्लामसलत बैठकीचे अध्यक्षस्थान नीती आयोगाचे सदस्य प्रा. अभय करंदीकर यांनी भूषविले. यावेळी ऊर्जा मंत्रालयाचे सचिव पंकज अग्रवाल, केंद्रीय वीज प्राधिकरणाचे (CEA) अध्यक्ष घनश्याम प्रसाद, NTPC लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक गुरदीप सिंह, नीती आयोगाच्या कार्यक्रम संचालक डॉ. अंशू भारद्वाज, सल्लागार राजनाथ राम, अणुऊर्जा विभागाच्या डॉ. गरिमा शर्मा आणि अणुऊर्जा नियामक मंडळाचे (AERB) संचालक व प्रख्यात शास्त्रज्ञ हरी कुमार यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीतील तांत्रिक चर्चेचे तीन महत्त्वाच्या विषयांमध्ये विभाजन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात कायदे आणि नियामक चौकट या विषयावर चर्चा झाली. SHANTI Act 2025 अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या मसुदा नियम, नियमन आणि परकीय थेट गुंतवणूक (FDI) धोरणाशी संबंधित तरतुदींचा आढावा घेण्यात आला. तसेच कायद्याचे पालन सुनिश्चित करताना देशांतर्गत हितांचे संरक्षण राखून परकीय गुंतवणूक कशी आकर्षित करता येईल, यावर विचारमंथन झाले.
दुसऱ्या सत्रात वित्त, विमा आणि जनजागृती या विषयावर चर्चा करण्यात आली. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक आर्थिक व्यवस्था, जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली आणि दीर्घकालीन प्रकल्पांसाठी योग्य विमा व्यवस्था यावर विविध सूचना मांडण्यात आल्या. याशिवाय अणुऊर्जा प्रकल्पांबाबत जनजागृती वाढवणे, नागरिकांचा विश्वास संपादन करणे आणि समाजात सकारात्मक स्वीकार निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपायांवरही चर्चा झाली.
तिसऱ्या सत्रात उत्पादन, संचालन आणि क्षमता विकास या विषयावर भर देण्यात आला. देशांतर्गत उत्पादन क्षमता मजबूत करणे, प्रकल्पांचे प्रभावी संचालन, कुशल मनुष्यबळ तयार करणे आणि औद्योगिक परिसंस्थेला बळकटी देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर विचार करण्यात आला. तसेच पुरवठा साखळी अधिक सक्षम करण्याबरोबरच उद्योग क्षेत्राच्या विस्तारासाठी आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ विकसित करण्यासाठी विशेष क्षमता-विकास कार्यक्रम राबविण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीदरम्यान विविध हितधारकांनी तिन्ही महत्त्वाच्या विषयांवर आपली मते आणि सूचना मांडल्या. या सूचना SHANTI Act 2025 च्या अंमलबजावणीची रूपरेषा अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचे नीती आयोगाने सांगितले.
MJPS/SS/PRK