Rural Public Healthcare: ग्रामीण आरोग्य सेवा मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकारचे मोठे पाऊल; मोफत औषधे, तपासण्या आणि डॉक्टरांना विशेष प्रोत्साहन.

 Rural Public Healthcare अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत अनेक महत्त्वाचे उपक्रम राबवले आहेत. ग्रामीण भागातील नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणाऱ्या आरोग्य सेवा मिळाव्यात यासाठी मोफत औषध वितरण, मोफत निदान (डायग्नोस्टिक) सेवा, डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रोत्साहन आणि मनुष्यबळ वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे. या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण भागातील रुग्णांचा वैद्यकीय खर्च कमी होण्यास आणि आरोग्य सुविधा अधिक सुलभ होण्यास मदत होत आहे.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्राची भूमिका

भारतात आरोग्य हा राज्य सरकारांच्या कार्यक्षेत्रातील विषय असला तरी केंद्र सरकार राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (NHM) अंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आर्थिक तसेच तांत्रिक मदत करते.

राज्य सरकारांनी सादर केलेल्या कार्यक्रम अंमलबजावणी आराखड्यांनुसार (Programme Implementation Plans) केंद्र सरकार निधी मंजूर करते. या निधीचा वापर प्राथमिक, दुय्यम आणि ग्रामीण आरोग्य सेवांमध्ये आवश्यक सुविधा उभारण्यासाठी केला जातो.

भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार (IPHS) डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत.

Rural Public Healthcare मध्ये मोफत औषध सेवा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत Free Drugs Service Initiative (FDSI) सुरू करण्यात आली आहे.

या योजनेचा उद्देश सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांना आवश्यक औषधे मोफत उपलब्ध करून देणे आणि त्यांच्या वैद्यकीय खर्चात कपात करणे हा आहे.

विविध आरोग्य केंद्रांवर उपलब्ध औषधांची संख्या

या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक स्तरावरील आरोग्य केंद्रात मोफत औषधांची निश्चित यादी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

• उपकेंद्र (Sub Health Centre): 113 औषधे
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC): 179 औषधे
• समुदाय आरोग्य केंद्र (CHC): 301 औषधे
• उपजिल्हा रुग्णालय: 318 औषधे
• जिल्हा रुग्णालय: 381 औषधे

या सुविधेमुळे गरीब आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध होत आहेत.

मोफत तपासणी सेवेमुळे रुग्णांना मोठा दिलासा

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत Free Diagnostics Service Initiative देखील राबवण्यात येत आहे.

या योजनेद्वारे पॅथॉलॉजी आणि रेडिओलॉजीसह विविध वैद्यकीय तपासण्या सरकारी आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत केल्या जातात.

कोणत्या स्तरावर किती तपासण्या उपलब्ध?

• उपकेंद्र: 14 तपासण्या
• प्राथमिक आरोग्य केंद्र: 63 तपासण्या
• समुदाय आरोग्य केंद्र: 97 तपासण्या
• उपजिल्हा रुग्णालय: 111 तपासण्या
• जिल्हा रुग्णालय: 134 तपासण्या

या उपक्रमामुळे नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये होणारा अतिरिक्त खर्च टाळता येतो आणि वेळेत निदान होण्यास मदत मिळते.

ग्रामीण भागात डॉक्टर टिकवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन

ग्रामीण आणि दुर्गम भागात डॉक्टरांची कमतरता ही मोठी समस्या आहे.

यावर उपाय म्हणून NHM अंतर्गत विविध आर्थिक आणि गैर-आर्थिक प्रोत्साहन योजना लागू करण्यात आल्या आहेत.

डॉक्टरांना विशेष भत्ते

दुर्गम भागात सेवा देणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना विशेष भत्ता आणि निवासासाठी आर्थिक मदत दिली जाते.

यामुळे अशा भागांमध्ये डॉक्टरांनी सेवा देण्यास प्रोत्साहन मिळते.

तज्ज्ञ डॉक्टरांसाठी मानधन

स्त्रीरोगतज्ज्ञ, बालरोगतज्ज्ञ, भूलतज्ज्ञ आणि आपत्कालीन प्रसूती सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना अतिरिक्त मानधन दिले जाते.

यामुळे ग्रामीण भागात सिझेरियन शस्त्रक्रिया आणि इतर तातडीच्या उपचारांची उपलब्धता वाढत आहे.

परिचारिका आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठीही प्रोत्साहन

NHM अंतर्गत परिचारिका, ANM आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांनाही विविध प्रोत्साहन योजना लागू आहेत.

गर्भवती महिलांची वेळेत तपासणी, किशोरवयीन आरोग्य कार्यक्रम आणि इतर आरोग्य उपक्रम प्रभावीपणे राबवण्यासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाते.

यामुळे आरोग्य सेवांची गुणवत्ता आणि वेळेत सेवा देण्याची क्षमता वाढते.

“You Quote We Pay” धोरणाचा लाभ

काही राज्यांना तज्ज्ञ डॉक्टरांची नियुक्ती करण्यासाठी "You Quote We Pay" ही लवचिक वेतन पद्धती स्वीकारण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.

यामुळे आवश्यक तज्ज्ञ डॉक्टरांना आकर्षक वेतन देऊन सरकारी आरोग्य व्यवस्थेत सामील करणे शक्य होत आहे.

प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासावर भर

तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी NHM अंतर्गत डॉक्टरांचे बहुकौशल्य (Multi-skilling) प्रशिक्षण दिले जाते.

तसेच विद्यमान आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे नियमित कौशल्यवर्धन करून त्यांना आधुनिक आरोग्य सेवांसाठी सक्षम केले जात आहे.

यामुळे ग्रामीण भागात अधिक गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध होण्यास मदत होते.

ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेला याचा कसा फायदा होईल?

या सर्व उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना कमी खर्चात दर्जेदार आरोग्य सेवा मिळणार आहे.

मोफत औषधे, मोफत तपासण्या, प्रशिक्षित डॉक्टर, तज्ज्ञांची उपलब्धता आणि आधुनिक सुविधा यामुळे ग्रामीण आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता सुधारण्याची अपेक्षा आहे.

यामुळे गंभीर आजारांचे वेळेत निदान होईल आणि रुग्णांवरील आर्थिक भार कमी होईल.

लोकसभेत आरोग्य राज्यमंत्र्यांची माहिती

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव यांनी लोकसभेत लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.

त्यांनी स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहकार्याने ग्रामीण आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी सातत्याने आर्थिक आणि तांत्रिक मदत देत आहे.