भारतीय मच्छीमारांसाठी मोठी घोषणा; उच्च समुद्रातील मासेमारीसाठी लेटर ऑफ ऑथोरायझेशन (LOA)कार्यक्रम सुरू.

                                        

भारताचे उपराष्ट्रपती श्री. सी. पी. राधाकृष्णन यांनी आज भुवनेश्वर येथे उच्च समुद्रातील (High Seas) शाश्वत मत्स्यसंपत्तीच्या उपयोजनासाठी लेटर ऑफ ऑथोरायझेशन  जारी करण्याच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ केला. यावेळी त्यांनी ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तऐवजाचेही लोकार्पण केले. तसेच देशभरातील दहा फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स (FPPOs) आणि मच्छीमारांना उच्च समुद्रातील मासेमारीसाठी लेटर ऑफ ऑथोरायझेशन प्रदान करण्यात आले.

यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, हा उपक्रम भारताच्या सागरी प्रवासातील एका नव्या पर्वाची सुरुवात आहे. या माध्यमातून भारतीय मच्छीमारांना देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (EEZ) आणि उच्च समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत पद्धतीने उपयोग करण्याची संधी मिळणार आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मच्छीमार समुदाय यांच्या संयुक्त प्रयत्नांमुळे मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात विकास, शाश्वतता आणि समृद्धीचे नवे युग सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

भारताकडे 11 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची किनारपट्टी आणि सुमारे 24 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र असल्याचे त्यांनी सांगितले. या विशाल सागरी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर मत्स्यसंपत्ती उपलब्ध असली तरी तिचा अद्याप पूर्ण क्षमतेने उपयोग झालेला नाही. आतापर्यंत किनाऱ्यालगत मर्यादित असलेली मासेमारी आता उच्च समुद्रात विस्तारेल आणि ट्युना यांसारख्या उच्च मूल्याच्या माशांचे शाश्वत उत्पादन शक्य होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

भारत आज जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मत्स्यउत्पादक देश असून जागतिक मत्स्यउत्पादनात सुमारे 8 टक्के योगदान देत असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले. या क्षेत्रातून सुमारे तीन कोटी मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांना रोजगार मिळतो. मागील आर्थिक वर्षात समुद्री अन्नपदार्थांची निर्यात 73 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असून, उच्च समुद्रातील हा उपक्रम निर्यात वाढविण्यासोबतच प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड चेन, वाहतूक, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात सेवांमध्येही रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

या नव्या व्यवस्थेत मत्स्य सहकारी संस्था, फिश फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स आणि भारतीय मच्छीमारांना लेटर ऑफ ऑथोरायझेशन देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. हा उपक्रम किनारी भागातील समुदायांना सक्षम बनविण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शाश्वत मत्स्यव्यवसाय ही केवळ आर्थिक गरज नसून नैतिक जबाबदारीही असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी अधोरेखित केले. आर्थिक प्रगतीसोबतच सागरी संसाधनांचे संवर्धनही तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. डिजिटल परवानगी प्रणाली, नौकांचे ट्रॅकिंग, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे तसेच बेकायदेशीर, नोंद नसलेली आणि अनियमित मासेमारीविरोधी नियमांचे काटेकोर पालन करण्यावर त्यांनी भर दिला. विज्ञान, तंत्रज्ञान, नवकल्पना आणि जागतिक संधींनी समृद्ध असलेल्या आधुनिक व्यवसाय म्हणून युवकांनी मत्स्यव्यवसायाकडे पाहावे, असे आवाहन करत त्यांनी 'विकसित भारत 2047' या उद्दिष्टासाठी मच्छीमारांना ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे आवाहन केले.

या कार्यक्रमाला ओडिशाचे राज्यपाल श्री. हरिबाबू कंभंपती, मुख्यमंत्री श्री. मोहन चरण माझी, केंद्रीय मत्स्य, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय तसेच पंचायती राज मंत्री श्री. राजीव रंजन सिंह, केंद्रीय शिक्षण मंत्री श्री. धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल, ओडिशाचे मत्स्य व एमएसएमई राज्यमंत्री श्री. गोकुलानंद मल्लिक, केंद्र व राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी, मत्स्य संस्थांचे प्रतिनिधी, मच्छीमार संघटनांचे प्रतिनिधी आणि अन्य संबंधित मान्यवर उपस्थित होते.