अमित शाह आणि राममोहन नायडू यांनी प्रमुख विमानतळांवरील सुरक्षा व प्रवासी सुविधांचा घेतला आढावा.

 

केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू किंजरापू यांनी देशातील प्रमुख विमानतळांवरील प्रवासी सुविधा, सुरक्षा व्यवस्था आणि इमिग्रेशन (स्थलांतर) प्रणालीचा आढावा घेतला. या बैठकीला केंद्रीय गृहसचिव, गुप्तचर विभागाचे संचालक, नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचे सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाचे (CISF) महासंचालक, भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तसेच गृह आणि नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत अमित शाह यांनी मनुष्यबळावरील खर्च कमी करण्यासाठी देशातील सर्व विमानतळांवर टप्प्याटप्प्याने स्वयंचलित एक्स-रे ट्रे प्रणाली (Automated X-ray Tray System) बसविण्याचे निर्देश दिले. तसेच नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या विमानतळांवर हीच प्रणाली अनिवार्य करण्यासाठी योग्य निकष निश्चित करण्यास सांगितले.

प्रवाशांचा प्रवाह सुरळीत राहावा यासाठी विमानतळाच्या प्रवेशद्वारांपासून चेक-इन काउंटर, सुरक्षा तपासणी मार्ग आणि इमिग्रेशन काउंटरपर्यंतच्या सर्व टप्प्यांमध्ये समन्वय साधून नियोजन करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. कोणत्याही टचपॉइंटवर प्रवाशांची गर्दी किंवा अडथळा निर्माण होऊ नये, यासाठी एकात्मिक व्यवस्था विकसित करण्यावर त्यांनी भर दिला.

नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) च्या सुरक्षा मानकांनुसार प्रवासी सुविधा वाढविताना व्यावसायिक क्षेत्र निश्चित मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. सध्या प्रक्रियेत असलेल्या 21 आणि उर्वरित 41 अशा एकूण 62 विमानतळांच्या विकासासाठी प्रवासी वाहतुकीनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित,नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (BCAS) च्या सुरक्षा मानकांनुसार प्रवासी सुविधा वाढविताना व्यावसायिक क्षेत्र निश्चित मर्यादेत ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले. सध्या प्रक्रियेत असलेल्या 21 आणि उर्वरित 41 अशा एकूण 62 विमानतळांच्या विकासासाठी प्रवासी वाहतुकीनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करून पुढील दोन वर्षांत ही कामे पूर्ण करण्यास सांगण्यात आले.

अमित शाह यांनी प्रवासी आणि हवाई वाहतुकीच्या प्रमाणानुसार सर्व विमानतळांवर एरोब्रिजच्या संख्येसाठी निकष निश्चित करण्याचे निर्देश दिले. प्रमुख 16 विमानतळांव्यतिरिक्त जास्त प्रवासी वाहतूक असलेल्या इतर आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवरही बॅगेज ड्रॉप सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर देण्यात आला. तसेच एक्स-रे स्क्रीनिंगसाठी नियुक्त CISF कर्मचाऱ्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेत कोणतीही तडजोड न करता पात्र अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचीच नियुक्ती करण्यास सांगितले.

गृहमंत्र्यांनी 2027 पर्यंत सर्व राज्यांच्या मुख्यालयांमध्ये प्रादेशिक नोंदणी कार्यालये (FRRO) सुरू करण्याचे निर्देश दिले. अगरतळा आणि जेवर विमानतळांवर अधिकृत इमिग्रेशन चौक्या लवकर सुरू करण्यासही सांगितले. फास्ट ट्रॅक इमिग्रेशन-ट्रस्टेड ट्रॅव्हलर प्रोग्राम (FTI-TTP) अधिक लोकप्रिय करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विमान तिकीट बुक करणाऱ्या प्रवाशांना व्हॉट्सअपद्वारे नोंदणीसाठी संदेश पाठविण्याची व्यवस्था विकसित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.