भारत आणि ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांनी 9 जुलै 2026 रोजी संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्याबाबत संयुक्त घोषणापत्र जाहीर केले. मुक्त, शांततापूर्ण, स्थिर आणि समृद्ध इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र घडविण्याच्या समान उद्दिष्टाने दोन्ही देशांनी व्यापक धोरणात्मक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
2020 मध्ये स्थापन झालेल्या सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीचा (Comprehensive Strategic Partnership) दोन्ही देशांनी पुनरुच्चार केला. या काळात द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ झाले असून आर्थिक सहकार्य वाढले आहे. तसेच क्वाडसह विविध प्रादेशिक आणि बहुपक्षीय मंचांवरील सहकार्यामुळे दोन्ही देशांसह संपूर्ण प्रदेशाच्या सुरक्षितता आणि समृद्धीला बळ मिळाल्याचे नमूद करण्यात आले.
2009 च्या भारत–ऑस्ट्रेलिया सुरक्षा सहकार्य घोषणेनंतर झालेल्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. परराष्ट्र मंत्री संवाद, 2+2 परराष्ट्र व संरक्षण मंत्री बैठक आणि संरक्षण मंत्री संवाद यांसारख्या यंत्रणांचे योगदानही अधोरेखित करण्यात आले.
घोषणापत्रात वाढत्या भू-राजकीय अनिश्चिततेबद्दल चिंता व्यक्त करत आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा सन्मान राखून वाद शांततामय मार्गाने सोडविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता, समुद्री स्वातंत्र्य आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या समुद्र कायदा कराराचे (UNCLOS) पालन करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करण्यात आला.
दोन्ही देशांनी संरक्षण क्षेत्रातील सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासाठी धोरणात्मक संवाद वाढविणे, संयुक्त लष्करी सराव अधिक प्रगत करणे, संरक्षण दलांमधील माहितीची देवाणघेवाण वाढविणे, परस्पर विमान तैनाती वाढविणे तसेच प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना देण्याचे ठरविले आहे.
समुद्री सुरक्षेसाठी भारत–ऑस्ट्रेलिया सागरी सुरक्षा सहकार्य रोडमॅप तयार करण्यात येणार असून संरक्षण उद्योग, पुरवठा साखळी, संरक्षण तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दहशतवाद, हिंसक अतिरेकी प्रवृत्ती, दहशतवादी वित्तपुरवठा, महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा आणि ऑनलाइन कट्टरतावादाविरोधात माहितीची देवाणघेवाण वाढविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच स्थलांतर, मानवी तस्करी, संघटित गुन्हेगारी, मानवतावादी मदत व आपत्ती व्यवस्थापन (HADR), महिला सहभाग, स्वच्छ ऊर्जा, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि प्रादेशिक सहकार्य या क्षेत्रांमध्येही सहकार्य अधिक व्यापक करण्याची दोन्ही देशांनी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे.
या संयुक्त घोषणापत्राद्वारे भारत आणि ऑस्ट्रेलियाने इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात शांतता, स्थैर्य, सुरक्षितता आणि समृद्धीला चालना देण्यासाठी दीर्घकालीन सहकार्य अधिक दृढ करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.