मोठा निर्णय! जास्त अल्कोहोलयुक्त औषधांच्या विक्रीवर केंद्र सरकारचे कडक निर्बंध,प्रिस्क्रिप्शन आणि परवाना अनिवार्य.

 

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने ड्रग्स नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करून जास्त प्रमाणात अल्कोहोल असलेल्या औषधांच्या नियमनासाठी नवीन नियम लागू केले आहेत. या निर्णयाचा उद्देश अशा औषधांचा गैरवापर रोखणे, औषधांच्या वितरणावर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवणे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे हा आहे.यापूर्वी ड्रग्स नियम, 1945 मधील अनुसूची K (Schedule K) अंतर्गत काही औषधी उत्पादने परवाना घेण्याच्या अटीतून सूट मिळत होती. यामध्ये वेलची, आले आणि इतर सुगंधी वनस्पतींपासून तयार केलेल्या टिंक्चर आणि तत्सम औषधी तयारींचा समावेश होता. या उत्पादनांपैकी काहींमध्ये 80 ते 90 टक्के v/v पर्यंत इथाइल अल्कोहोल असल्यामुळे त्यांचा नशेसाठी गैरवापर होण्याची शक्यता असल्याची बाब काही राज्य सरकारांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने 12 टक्क्यांपेक्षा (v/v) अधिक इथाइल अल्कोहोल असलेली आणि 30 मि.ली.पेक्षा जास्त प्रमाणातील सर्व औषधी उत्पादने अनुसूची K मधील सूट यापुढे लागू राहणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अशा उत्पादनांना आता ड्रग्स अँड कॉस्मेटिक्स कायदा, 1940 अंतर्गत आवश्यक परवाने घेणे बंधनकारक असेल.

याशिवाय, या औषधांचा अनुसूची H1 (Schedule H1) मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे ही औषधे आता केवळ नोंदणीकृत वैद्यकीय तज्ज्ञांच्या प्रिस्क्रिप्शनवरच विकता येतील. तसेच त्यांच्या विक्रीसंदर्भातील नोंदी ठेवण्याचे नियमही अधिक कठोर करण्यात आले आहेत.

या सुधारणेमुळे अल्कोहोलयुक्त औषधांचा पुरवठा केवळ अधिकृत आणि नियमन केलेल्या औषध वितरण साखळीमार्फत होईल. त्यामुळे अशा उत्पादनांचा बेकायदेशीर वापर किंवा इतर कारणांसाठी वळवला जाण्याची शक्यता कमी होईल. त्याचबरोबर, वैद्यकीय उपचारासाठी आवश्यक असलेल्या रुग्णांना ही औषधे पूर्वीप्रमाणे उपलब्ध राहतील, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या मते, औषधांसाठी अधिक मजबूत नियामक व्यवस्था उभारणे, औषधांचा जबाबदारीने आणि विवेकपूर्ण वापर सुनिश्चित करणे तसेच सार्वजनिक आरोग्याचे संरक्षण करणे या उद्दिष्टांच्या दिशेने हा निर्णय महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.