खोल समुद्रातील शाश्वत मत्स्यव्यवसायासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम सुरू; उपराष्ट्रपतींकडून अधिकृत परवानगीपत्रांचे वितरण

 

भारतातील खोल समुद्रातील शाश्वत मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी उपराष्ट्रपती सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या हस्ते भुवनेश्वर येथे खोल समुद्रातील शाश्वत मत्स्यसंपत्ती उपसा करण्यासाठी अधिकृत परवानगीपत्रे (Letters of Authorisation - LoAs) वितरणाच्या राष्ट्रीय कार्यक्रमाचा शुभारंभ करण्यात आला. यावेळी ओडिशा डीप सी फिशिंग मिशन दस्तऐवजाचेही प्रकाशन करण्यात आले. तसेच देशभरातील दहा मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था (FPPOs) आणि मच्छीमारांना खोल समुद्रात मासेमारीसाठी अधिकृत परवानगीपत्रे प्रदान करण्यात आली.

यावेळी बोलताना उपराष्ट्रपती म्हणाले की, हा उपक्रम भारताच्या सागरी प्रवासातील नव्या पर्वाची सुरुवात असून देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्राचा (Exclusive Economic Zone - EEZ) आणि खोल समुद्रातील मत्स्यसंपत्तीचा शाश्वत वापर करण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मच्छीमार समाज यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रात विकास, शाश्वतता आणि समृद्धीचे नवे युग सुरू होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपराष्ट्रपतींनी सांगितले की, भारताकडे 11 हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीची किनारपट्टी आणि सुमारे 24 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र आहे. या समुद्री क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात मत्स्यसंपत्ती उपलब्ध असून तिचा अद्याप पूर्ण क्षमतेने वापर झालेला नाही. आतापर्यंत मासेमारी प्रामुख्याने किनारपट्टीलगत होत होती, मात्र नव्या धोरणामुळे भारतीय मच्छीमारांना खोल समुद्रात जाऊन ट्यूना यांसारख्या उच्च मूल्याच्या माशांची शाश्वत मासेमारी करता येणार आहे.

 ते पुढे म्हणाले की, भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मासे उत्पादक देश असून जागतिक मत्स्य उत्पादनात देशाचा सुमारे 8 टक्के वाटा आहे. या क्षेत्रातून सुमारे 3 कोटी मच्छीमार आणि मत्स्यपालकांच्या उपजीविकेला आधार मिळतो. मागील आर्थिक वर्षात समुद्री अन्नपदार्थांची निर्यात 73 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक झाली असून, या नव्या उपक्रमामुळे निर्यात वाढीसह प्रक्रिया उद्योग, कोल्ड चेन, वाहतूक, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स आणि निर्यात सेवांमध्ये रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील.

नवीन व्यवस्थेनुसार मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य शेतकरी उत्पादक संस्था (FPPOs) आणि भारतीय मच्छीमारांना अधिकृत परवानगीपत्रे देण्यात प्राधान्य दिले जाणार आहे. किनारी भागातील समाजाला सक्षम बनविण्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा उपक्रम असल्याचे उपराष्ट्रपतींनी सांगितले.

 

शाश्वत मासेमारी ही केवळ आर्थिक गरज नसून नैतिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. समुद्री संसाधनांचे संवर्धन आणि आर्थिक प्रगती यांचा समतोल राखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. डिजिटल परवानगी प्रणाली, नौकांचे ट्रॅकिंग, आंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्रे तसेच बेकायदेशीर, अनधिकृत आणि अनियंत्रित मासेमारीवर नियंत्रण ठेवण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांवर आधारित आधुनिक व्यवसाय म्हणून मत्स्यव्यवसायाकडे युवकांनी पाहावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.