कोयंबतूरमध्ये मानव-वन्यजीव संघर्षासाठी उत्कृष्टता केंद्राचे उद्घाटन; राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टलही सुरू
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी तमिळनाडूतील कोयंबतूर येथे भारतीय वन्यजीव संस्था (WII)-SACON परिसरात मानव-वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्राचे (Centre of Excellence) उद्घाटन केले. यानंतर मानव-वन्यजीव संघर्ष व्यवस्थापनावर राष्ट्रीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांच्यासह धोरणकर्ते, वन अधिकारी, शास्त्रज्ञ, संशोधक, तंत्रज्ञान तज्ज्ञ आणि संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ उपस्थित होते.
मंत्र्यांनी व्याघ्र राखीव क्षेत्राबाहेरील वाघ, बिबट्या आणि हत्ती यांच्याशी संबंधित संघर्ष व्यवस्थापनासाठी प्रभावी धोरण तयार करण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच ग्रामीण आणि शहरी भागात मानव-वन्यजीव सामना झाल्यास योग्य प्रकारे कसे वागावे याबाबत जनजागृती मोहिम राबवण्यावर भर दिला. क्षेत्रनिहाय आणि प्रजातीनिहाय उपाययोजना राबवल्यास समाजातील भीती कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी वन्यजीव संवर्धनातील यशामुळे मानव-वन्यजीव संपर्क वाढल्याचे सांगितले. त्यामुळे हा विषय केवळ संवर्धनापुरता मर्यादित नसून सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांशीही संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. वन्यजीव संरक्षण आणि देशाचा सामाजिक-आर्थिक विकास यामध्ये समतोल राखणारे दीर्घकालीन उपाय आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या कार्यक्रमात राष्ट्रीय मानव-वन्यजीव संघर्ष पोर्टलचेही उद्घाटन करण्यात आले. देशभरातील संघर्षाशी संबंधित माहितीचे व्यवस्थापन, ज्ञानाची देवाणघेवाण आणि निर्णय प्रक्रियेसाठी हे डिजिटल व्यासपीठ उपयोगी ठरणार आहे. तसेच ‘Current Status of Human–Wildlife Conflict in India: An Overview’ या प्रकाशन मालिकेच्या पहिल्या आवृत्तीचे प्रकाशनही करण्यात आले.
कार्यशाळेत मानव-हत्ती संघर्ष, मानव-मोठे मांजर प्रजाती संघर्ष तसेच तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांच्या साहाय्याने संघर्ष कमी करण्यावरील तांत्रिक सत्रे, सादरीकरणे आणि चर्चासत्रे आयोजित करण्यात आली. या चर्चांमधून राष्ट्रीय स्तरावरील धोरणे अधिक प्रभावी करण्यासाठी, तांत्रिक नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, विविध संस्थांमधील समन्वय वाढवण्यासाठी आणि मानव-वन्यजीव सहअस्तित्व अधिक सक्षम करण्यासाठी शिफारसी तयार करण्यात येणार आहेत.


