आत्मनिर्भर भारतासाठी 'राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-2026' ला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; देशांतर्गत युरिया उत्पादनाला मोठी चालना
केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीने (CCEA) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आत्मनिर्भर भारतासाठी राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-2026 (National Investment Policy for Urea-2026 – NIPU-2026) ला मंजुरी दिली आहे. खत विभागाच्या प्रस्तावाला मान्यता देत केंद्र सरकारने देशातील युरिया उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
या नव्या धोरणामुळे देशात गॅस-आधारित नवीन युरिया उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. यामुळे देश युरिया उत्पादनात अधिक स्वयंपूर्ण होण्यास मदत होईल. तसेच भविष्यातील वाढती मागणी देशांतर्गत उत्पादनातून पूर्ण करण्यासाठीही हे धोरण महत्त्वाची भूमिका बजावेल.
NIPU-2026 मध्ये NIP-2012 च्या तुलनेत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. निश्चित (Fixed) आणि चल (Variable) खर्च स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची व्यवस्था करण्यात आली असून त्यामुळे अधिक पारदर्शकता येणार आहे. तसेच गुंतवणूकदारांसाठी Return on Equity (RoE) ची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये किमान 12 टक्के आणि कमाल 16 टक्के परतावा ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय, चार वर्षांनंतर त्या वेळच्या विनिमय दरानुसार निश्चित खर्चाचे रुपयांमध्ये रूपांतर करून परकीय चलनातील जोखीम कमी करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारच्या अंदाजानुसार, NIPU-2026 अंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक नवीन युरिया प्रकल्पामुळे NIP-2012 च्या तुलनेत सुमारे 250 कोटी रुपयांहून अधिक बचत होण्याची अपेक्षा आहे.
या धोरणाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत देशात उभारल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन युरिया उत्पादन प्रकल्पांचा समावेश राष्ट्रीय युरिया गुंतवणूक धोरण-2026 अंतर्गत करण्यात येणार आहे.
खत विभागाने 2012 मध्ये युरिया क्षेत्रात नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी नवीन गुंतवणूक धोरण-2012 (NIP-2012) लागू केले होते. या धोरणाअंतर्गत एकूण सहा नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यात आले. त्यापैकी चार प्रकल्प सार्वजनिक क्षेत्रातील नामनिर्देशित कंपन्यांच्या संयुक्त उपक्रमांद्वारे (Joint Venture Companies) तर दोन प्रकल्प खासगी कंपन्यांनी उभारले. मात्र, या धोरणाची मुदत ऑक्टोबर 2019 मध्ये संपुष्टात आली.
सध्या देशात 33 कार्यरत युरिया उत्पादन प्रकल्प असून त्यांची एकूण पुनर्मूल्यांकन केलेली किंवा स्थापित उत्पादन क्षमता 269.42 लाख मेट्रिक टन (LMT) आहे. तरीही देशातील युरियाची मागणी आणि देशांतर्गत उत्पादन यामध्ये तफावत असल्याने उर्वरित गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. खत विभागाला नवीन युरिया प्रकल्प उभारण्यासाठी विविध प्रस्ताव प्राप्त झाल्यामुळे या क्षेत्रासाठी नव्या राष्ट्रीय गुंतवणूक धोरणाची आवश्यकता निर्माण झाली होती.