हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्कला ₹1,000 कोटींची केंद्र सरकारची मोठी मदत
भारत सरकारने हिमाचल प्रदेशातील ऊना जिल्ह्यातील हरोली येथे विकसित होत असलेल्या बल्क ड्रग पार्कसाठी ₹1,000 कोटींचे अनुदान मंजूर केले आहे. 'प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क्स' या योजनेअंतर्गत ही आर्थिक मदत देण्यात आली असून, यामुळे औषध निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक सामायिक पायाभूत सुविधा (Common Infrastructure Facilities) उभारल्या जाणार आहेत.
या प्रकल्पामुळे भारतातील Active Pharmaceutical Ingredients (API) आणि Key Starting Materials (KSM) यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला मोठी चालना मिळणार आहे. तसेच औषध उत्पादक कंपन्यांचा उत्पादन खर्च कमी होऊन भारताची आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत होणार आहे.
₹1,000 कोटींच्या मदतीतून आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारणार
या बल्क ड्रग पार्क प्रकल्पाची एकूण किंमत ₹1,923 कोटी आहे. त्यापैकी सामायिक पायाभूत सुविधांसाठी (CIF) सुमारे ₹1,118.46 कोटी खर्च अपेक्षित असून, त्यासाठी केंद्र सरकार ₹1,000 कोटींचे अनुदान देत आहे.
उर्वरित निधी हिमाचल प्रदेश सरकारकडून उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
या योजनेचा मुख्य उद्देश भारतातील औषध उद्योग अधिक सक्षम करणे, देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे.
पर्यावरण संरक्षणासाठी झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) सुविधा
CETP आणि ZLD म्हणजे काय?
या प्रकल्पातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP) आणि झिरो लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) प्रणालीची उभारणी.
या सुविधेसाठी ₹244.43 कोटींचा खर्च मंजूर करण्यात आला आहे.
CETP म्हणजे विविध उद्योगांमधून बाहेर पडणारे सांडपाणी एकत्र करून त्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा. तर ZLD तंत्रज्ञानामुळे प्रक्रिया केलेले जवळपास संपूर्ण पाणी पुन्हा वापरात आणले जाते आणि कोणतेही दूषित पाणी बाहेर सोडले जात नाही.
यामुळे पर्यावरण संरक्षणास मोठी मदत होणार असून हा प्रकल्प हरित औद्योगिक विकासाचे उदाहरण ठरणार आहे.
अतिरिक्त निधीची मागणी मंजूर नाही
हिमाचल प्रदेश सरकारने CETP आणि ZLD प्रकल्पासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदतीची मागणी केली होती.
मात्र, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की योजनेच्या नियमांनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या ₹1,000 कोटींपेक्षा अधिक आर्थिक मदत देता येणार नाही. त्यामुळे अतिरिक्त निधीची मागणी मंजूर करण्यात आलेली नाही.
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील कामांना वेग
800 एकर क्षेत्रात विकासकामे सुरू
या बल्क ड्रग पार्कला 25 सप्टेंबर 2025 रोजी पर्यावरणीय मंजुरी मिळाल्यानंतर विकासकामांना वेग आला आहे.
सध्या खालील प्रमुख कामे सुरू आहेत:
- ₹178.72 कोटींचे अंतर्गत रस्ते, पूल आणि ड्रेनेज काम
- ₹573.6 कोटींचे टेंडर जारी
- ZLD व CETP प्रणाली – ₹273.6 कोटी
- स्टीम निर्मिती व वितरण व्यवस्था – ₹300 कोटी
- ₹100 कोटींचे जमीन समतलीकरण, सीमांकन आणि ग्रेडिंगचे काम
पहिल्या टप्प्यात सुमारे 800 एकर क्षेत्राचा विकास करण्यात येत आहे.
प्रकल्पासाठी आतापर्यंत किती निधी खर्च झाला?
केंद्र सरकारने 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी ₹225 कोटींचा पहिला हप्ता हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HPBDPIL) या अंमलबजावणी संस्थेला दिला.
तसेच,
- हिमाचल प्रदेश सरकारने ₹35.53 कोटी उपलब्ध करून दिले आहेत.
- 30 जून 2026 पर्यंत
- केंद्र सरकारच्या निधीतून ₹116 कोटींचा वापर
- राज्य सरकारच्या निधीतून ₹0.24 कोटी खर्च
करण्यात आला आहे.
NIPER विस्तार केंद्राचा प्रस्ताव नाही
केंद्र सरकारने लोकसभेत सांगितले की, सध्या बल्क ड्रग पार्कजवळ NIPER (National Institute of Pharmaceutical Education and Research) चे विस्तार केंद्र सुरू करण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
मात्र, राज्य सरकार खालील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी संबंधित विभागांशी चर्चा करत आहे.
- गॅस पाइपलाइनचा विस्तार
- मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क
- NH-44 पासून मुख्य रस्ता जोडणी
- पंजाबमधील जैजोन येथून रेल्वे मार्गाचा विस्तार
हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर औद्योगिक वाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे.
औषध उद्योगाला होणार मोठा फायदा
या बल्क ड्रग पार्कमध्ये अनेक अत्याधुनिक सामायिक सुविधा उभारल्या जात आहेत.
यामध्ये समावेश आहे:
- कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट
- झिरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रणाली
- सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट
- स्टीम जनरेशन सिस्टम
- सॉल्व्हेंट रिकव्हरी सिस्टम
- अखंड वीजपुरवठा
- पाणीपुरवठा
- केंद्रीकृत औद्योगिक सुविधा
या सुविधांमुळे उद्योगांचा भांडवली तसेच दैनंदिन खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
5 ते 20 हजार रोजगारांची अपेक्षा
तपशीलवार प्रकल्प अहवालानुसार (DPR),
- 15,000 ते 20,000 थेट रोजगार
- ₹8,000 ते ₹10,000 कोटींची खासगी गुंतवणूक
होण्याची अपेक्षा आहे.
याशिवाय वाहतूक, बांधकाम, लॉजिस्टिक्स, अभियांत्रिकी आणि इतर सहाय्यक क्षेत्रांमध्येही हजारो अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील.
आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने मोठे पाऊल
भारत हा जगातील प्रमुख औषध उत्पादक देश असला तरी अनेक कच्च्या औषधी घटकांसाठी अजूनही आयातीवर अवलंबून आहे.
बल्क ड्रग पार्क योजना ही हीच आयात कमी करून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
आधुनिक पायाभूत सुविधा, कमी उत्पादन खर्च आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्था यांच्या मदतीने भारत जागतिक औषध उद्योगात आपले स्थान अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे.
लोकसभेत रसायन व खत राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली.
निष्कर्ष
हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क हा भारताच्या औषध उत्पादन क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प ठरणार आहे. ₹1,000 कोटींच्या केंद्र सरकारच्या मदतीमुळे आधुनिक पायाभूत सुविधा, पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञान, हजारो रोजगार आणि मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा आहे. हा प्रकल्प भारताला औषध निर्मितीत अधिक आत्मनिर्भर बनवण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावेल.