अग्निपथ योजना रद्द करा; काँग्रेसकडून 'जय जवान पार्ट २' अभियानाची घोषणा

नवी दिल्ली, ६ नोव्हेंबर २०२६ : केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेवरून पुन्हा एकदा राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने (AICC) अग्निपथ योजना पूर्णपणे रद्द करून भारतीय सैन्यात पूर्वीप्रमाणे नियमित भरती प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी केली आहे. अग्निवीरांच्या सेवाकाळात दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या प्रस्तावावरही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या माजी सैनिक विभागाने देशभरात 'जय जवान पार्ट २' अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली.

नवी दिल्लीतील २४ अकबर रोड येथील काँग्रेस मुख्यालयात ६ नोव्हेंबर रोजी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी काँग्रेसच्या माजी सैनिक विभागाचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल रोहित चौधरी यांनी अग्निपथ योजनेबाबत पक्षाची भूमिका मांडली. उत्तराखंड, पंजाब, चंदीगड आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातील माजी सैनिक विभागाच्या प्रतिनिधींनीही आपापल्या भागातील परिस्थितीची माहिती दिली.

अग्निपथ योजना रद्द करण्याची काँग्रेसची प्रमुख मागणी

भारतीय सैन्यदलात तरुणांची भरती करण्यासाठी केंद्र सरकारने २०२२ मध्ये अग्निपथ योजना सुरू केली होती. या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या तरुणांना अग्निवीर म्हणून चार वर्षांसाठी सैन्यसेवा करण्याची संधी दिली जाते.

मूळ तरतुदीनुसार चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण झाल्यानंतर २५ टक्के अग्निवीरांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची व्यवस्था होती. उर्वरित ७५ टक्के अग्निवीरांना सैन्यसेवेतून बाहेर पडावे लागणार होते.

मात्र, या व्यवस्थेमुळे तरुणांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण होत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.

निवृत्त कर्नल रोहित चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, देशाच्या संरक्षणासाठी प्रशिक्षित आणि अनुभवी सैनिकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे अल्पकालीन भरतीऐवजी पूर्वीची नियमित सैन्यभरती प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी, अशी काँग्रेसची मागणी आहे.

अग्निवीरांना दोन वर्षांची मुदतवाढ; काँग्रेसचे प्रश्न

पत्रकार परिषदेत अग्निवीरांच्या सेवाकाळात दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याच्या कथित निर्णयावर विशेष चर्चा झाली.

काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी दिलेल्या माहितीनुसार, चार वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना आणखी दोन वर्षे सेवा करण्याची संधी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे सांगण्यात आले.

या व्यवस्थेत सहा वर्षांनंतर पात्रता आणि निवड निकष पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याची संधी मिळू शकते, असेही त्यांनी नमूद केले.

मात्र, पात्र अग्निवीरांना लगेच कायमस्वरूपी सेवेत का घेतले जात नाही, असा प्रश्न कर्नल चौधरी यांनी उपस्थित केला.

कायमस्वरूपी भरतीबाबत स्पष्ट धोरणाची मागणी

काँग्रेसच्या मते, दोन वर्षांची मुदतवाढ हा कायमस्वरूपी तोडगा नाही. तरुणांनी सैन्यसेवेसाठी घेतलेले प्रशिक्षण आणि त्यांचा अनुभव लक्षात घेऊन नियमित भरतीची व्यवस्था करावी.

चार वर्षांनंतर पुन्हा निवड प्रक्रियेचा सामना करावा लागल्यास अग्निवीरांच्या करिअरवर परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता पत्रकार परिषदेत व्यक्त करण्यात आली.

तथापि, मुदतवाढ आणि नियमितीकरणाबाबतची माहिती ही काँग्रेसच्या पत्रकार परिषदेत मांडलेली भूमिका असून संबंधित सरकारी निर्णयाची स्वतंत्र पुष्टी या प्रसिद्धिपत्रकात देण्यात आलेली नाही.

वेतन, रजा आणि सेवा सुविधांमध्ये समानतेची मागणी

अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांच्या सेवा सुविधांमध्ये असलेल्या कथित तफावतीबाबतही काँग्रेसने प्रश्न उपस्थित केले.

कर्नल रोहित चौधरी यांनी दावा केला की, अग्निवीरांना नियमित सैनिकांच्या तुलनेत कमी रजा आणि काही आर्थिक सुविधा मिळतात.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निवीरांना वर्षातून ३० दिवसांची रजा दिली जाते, तर नियमित सैनिकांसाठी ९० दिवसांच्या रजेची तरतूद असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसने अग्निवीरांना नियमित सैनिकांप्रमाणे वेतन, भत्ते, रजा आणि इतर सेवा सुविधा देण्याची मागणी केली.

शहीद अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी समान लाभ

सैन्यसेवेदरम्यान मृत्यू झालेल्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीचा मुद्दाही पत्रकार परिषदेत उपस्थित करण्यात आला.

कर्नल चौधरी यांनी अग्निवीरांसाठी एक कोटी रुपये आणि नियमित सैनिकांसाठी २.४३ कोटी रुपयांच्या भरपाईचा तुलनात्मक दावा केला.

देशसेवेत प्राण गमावणाऱ्या अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना नियमित सैनिकांच्या कुटुंबीयांप्रमाणे लाभ आणि पेन्शन मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

सेवेदरम्यान वैद्यकीय कारणांमुळे बाहेर पडलेल्या अग्निवीरांना पुन्हा योग्य संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही काँग्रेसने केली.

सैन्य प्रशिक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेबाबत चिंता

अग्निपथ योजनेचा सैन्याच्या प्रशिक्षण व्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी केला.

पश्चिम उत्तर प्रदेशातील माजी सैनिक विभागाचे प्रतिनिधी निवृत्त कर्नल सुधीर कुमार यांनी सांगितले की, सैन्यातील काही तांत्रिक जबाबदाऱ्यांसाठी दीर्घकालीन प्रशिक्षण आवश्यक असते.

विशेषतः हवाई दल आणि नौदलातील तांत्रिक कामांसाठी सैनिकांना अनुभव आणि सातत्यपूर्ण प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते, असे त्यांनी नमूद केले.

चार वर्षांनंतर सैनिक सेवेत राहणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता असल्यास प्रशिक्षणाचे नियोजन कठीण होऊ शकते, असा त्यांचा युक्तिवाद होता.

भारताच्या सीमावर्ती भागांतील सुरक्षा आव्हानांचा विचार करता नियमित आणि अनुभवी सैन्यदल महत्त्वाचे असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.

उत्तराखंडमधील १३ जिल्ह्यांत अग्निपथविरोधी अभियान

उत्तराखंड काँग्रेसच्या माजी सैनिक विभागाचे अध्यक्ष निवृत्त कर्नल राम रतन नेगी यांनी राज्यातील जनजागृती अभियानाची माहिती दिली.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अग्निपथ योजनेविरोधात उत्तराखंडमधील सर्व १३ जिल्ह्यांत पाच टप्प्यांत जनजागृती मोहीम राबविण्यात आली.

या अभियानात माजी सैनिक, सैनिकी कुटुंबे, तरुण आणि स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधण्यात आला.

अग्निपथ योजनेबाबत नागरिकांच्या चिंता समजून घेणे आणि त्या केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचवणे हा या मोहिमेचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.

पौडी येथे मोठी सभा आयोजित करण्यात आल्याचेही नेगी यांनी नमूद केले. या अभियानादरम्यान नागरिकांच्या सह्या गोळा करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.

पंजाब आणि चंदीगडमधील तरुणांच्या प्रश्नांवर चर्चा

चंदीगड माजी सैनिक विभागाचे अध्यक्ष निवृत्त लेफ्टनंट कर्नल नवजोत सिंह थिंड यांनी पंजाब आणि चंदीगडमधील परिस्थितीबाबत भूमिका मांडली.

सैन्यात भरती होण्याची तयारी करणाऱ्या तरुणांच्या भवितव्याबाबत स्पष्टता असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

काँग्रेसच्या माजी सैनिक विभागामार्फत या तरुणांच्या प्रश्नांसाठी प्रयत्न सुरू ठेवले जातील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

पंजाबमधील अमृतसर आणि तरनतारन परिसरात अग्निपथ योजनेविरोधात विविध टप्प्यांत अभियान राबविण्यात आल्याची माहिती पत्रकार परिषदेत देण्यात आली.

अग्निपथ योजनेमुळे आर्थिक बचतीबाबत काँग्रेसचे आरोप

पत्रकार परिषदेत अग्निवीरांच्या वेतन आणि आर्थिक लाभांमधील कथित फरकाबाबतही चर्चा झाली.

कर्नल रोहित चौधरी यांनी मांडलेल्या गणनेनुसार, अग्निपथ योजनेमुळे चार वर्षांत सुमारे ६७,२०० कोटी रुपयांची आर्थिक तफावत निर्माण होत असल्याचा दावा करण्यात आला.

सहा वर्षांच्या कालावधीत ही रक्कम सुमारे एक लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकते, असेही त्यांनी म्हटले.

या रकमेबाबत केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

मात्र, ही आकडेवारी काँग्रेसच्या प्रतिनिधींनी सादर केलेल्या गणनेवर आधारित आहे. या दाव्याची स्वतंत्र आर्थिक पडताळणी प्रसिद्धिपत्रकात उपलब्ध नाही.

'जय जवान पार्ट २' अभियान सुरू करण्याची घोषणा

अग्निपथ योजना रद्द करण्याच्या मागणीसाठी काँग्रेसने 'जय जवान पार्ट २' अभियान सुरू करण्याची घोषणा केली आहे.

कर्नल रोहित चौधरी यांनी सांगितले की, अग्निपथ योजनेविरोधातील आंदोलन पुढेही सुरू राहील. नियमित सैन्यभरती पुन्हा सुरू करणे आणि अग्निवीरांच्या सेवा सुविधांबाबत समानता मिळवून देणे या मागण्यांसाठी पक्ष प्रयत्न करणार आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही अग्निपथ योजनेविरोधात भूमिका घेतली होती. या मुद्द्यावर पक्षाने विविध राज्यांत जनजागृती आणि आंदोलन केल्याचे पत्रकार परिषदेत सांगण्यात आले.

काँग्रेसने सरकारवर राजकीय दबावामुळे योजनेत बदल केल्याचा आरोपही केला. मात्र, हा पक्षाचा दावा असून सरकारच्या निर्णयामागील कारणांची स्वतंत्र पुष्टी या दस्तऐवजात नाही.

निष्कर्ष : अग्निवीरांच्या भवितव्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत

अग्निपथ योजना आणि अग्निवीरांच्या सेवाशर्तींबाबत काँग्रेसने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे सैन्यभरतीचा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे.

काँग्रेसने नियमित सैन्यभरती, समान वेतन आणि भत्ते, सेवा सुरक्षा, शहीद अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांसाठी आर्थिक लाभ आणि कायमस्वरूपी भरती यांसारख्या मागण्या केल्या आहेत.

'जय जवान पार्ट २' अभियानाच्या माध्यमातून या मागण्यांसाठी प्रयत्न सुरू ठेवण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.

अग्निपथ योजनेबाबत केंद्र सरकारची अधिकृत भूमिका आणि पुढील निर्णय महत्त्वाचे ठरणार आहेत. या विषयावर सरकारचे स्वतंत्र स्पष्टीकरण या प्रसिद्धिपत्रकात समाविष्ट नाही.