भारताची निळी अर्थव्यवस्था मजबूत होणार; लक्षद्वीप-अंदमानमध्ये मत्स्य पालनाला मोठी चालना

नवी दिल्ली : भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेला (Blue Economy) बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकारने द्वीपीय मत्स्य पालन क्षेत्राच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांवर टूना मासेमारी, समुद्री शेवाळाची शेती आणि सजावटी मत्स्य पालनाला प्रोत्साहन देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. यामुळे स्थानिक मच्छीमारांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होण्यासोबतच समुद्री खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीलाही चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या 10 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या माहितीनुसार, भारताकडे सुमारे 11,099 किलोमीटर लांबीची समुद्रकिनारपट्टी आणि जवळपास 24 लाख चौरस किलोमीटरचे विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) आहे. या समुद्री क्षेत्रात मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

देशाच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात समुद्री मत्स्य पालनाची अंदाजित क्षमता 58.6 लाख मेट्रिक टन आहे. या क्षेत्रावर सुमारे 50 लाख मच्छीमारांची उपजीविका अवलंबून आहे. त्यामुळे मत्स्य व्यवसाय हा केवळ मासे उत्पादनाचा व्यवसाय न राहता देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार बनत आहे.

द्वीपीय मत्स्य पालनाला केंद्र सरकारची विशेष चालना

भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासात लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार बेटांचे महत्त्व वाढत आहे. या दोन्ही द्वीपसमूहांमध्ये समृद्ध समुद्री जैवविविधता, खोल समुद्रातील मत्स्य संसाधने आणि विविध प्रकारच्या समुद्री प्रजाती उपलब्ध आहेत.

या क्षमतेचा योग्य वापर करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक गुंतवणूक करत आहे.

योजनेअंतर्गत अंदमान आणि निकोबार बेटांसाठी 218 कोटी रुपये, तर लक्षद्वीपसाठी 175 कोटी रुपयांची गुंतवणूक निश्चित करण्यात आली आहे. या निधीच्या माध्यमातून मासेमारीसाठी आवश्यक सुविधा, आधुनिक नौका, शीतगृह आणि प्रक्रिया केंद्रांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्येही खोल समुद्रातील मत्स्य संसाधनांचा शाश्वत वापर करण्यावर भर देण्यात आला होता. विशेषतः लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार या बेटांच्या माध्यमातून समुद्री मत्स्य व्यवसायाचा विस्तार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेत समुद्री व्यवसायाचे वाढते महत्त्व

भारत हा जगातील प्रमुख मत्स्य उत्पादन आणि जलकृषी उत्पादक देशांपैकी एक आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये भारताची समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात सुमारे 73,890 कोटी रुपये झाली आहे.

ही आकडेवारी समुद्री खाद्यपदार्थांच्या जागतिक बाजारपेठेत भारताचे वाढते महत्त्व स्पष्ट करते. मासेमारी क्षेत्रामुळे देशाला परकीय चलन मिळतेच, शिवाय ग्रामीण आणि किनारपट्टीवरील नागरिकांसाठी रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध होतात.

सरकारने 2015 पासून मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी विविध योजना आणि कार्यक्रमांच्या माध्यमातून 39,272 कोटी रुपयांची आर्थिक बांधिलकी व्यक्त केली आहे.

या गुंतवणुकीचा उद्देश आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे, उत्पादनानंतर होणारे नुकसान कमी करणे आणि मच्छीमारांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेशी जोडणे हा आहे.

टूना मासेमारीला मिळणार मोठी चालना

लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबार परिसरातील समुद्रात येलोफिन, स्किपजॅक आणि बिगआई या प्रकारच्या टूना माशांचा मोठा साठा उपलब्ध आहे. या माशांना देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत चांगली मागणी आहे.

मात्र, या समुद्री संसाधनांचा अद्याप पूर्ण क्षमतेने वापर झालेला नाही. त्यामुळे टूना मासेमारीला आधुनिक तंत्रज्ञान आणि योग्य पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून विकसित करण्याची योजना सरकारने आखली आहे.

यासाठी खोल समुद्रात मासेमारी करणाऱ्या आधुनिक नौका, मदर व्हेसल्स म्हणजेच मोठ्या सहाय्यक जहाजांचा वापर आणि निवडक मासेमारी पद्धतींना प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

लक्षद्वीपमध्ये टूना उत्पादन दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट

लक्षद्वीपमध्ये पुढील पाच वर्षांच्या नियोजनाअंतर्गत टूना माशांचे उत्पादन दुप्पट करून 50 हजार टनांपर्यंत पोहोचवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

यासाठी आधुनिक खोल समुद्रातील मासेमारी नौका, मदर व्हेसल्स आणि पारंपरिक पोल अँड लाइन पद्धतीला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

पोल अँड लाइन ही मासेमारीची तुलनेने निवडक पद्धत आहे. यामध्ये काठी आणि दोरीच्या साहाय्याने मासे पकडले जातात. या पद्धतीमुळे इतर समुद्री जीवांचे अनावश्यक पकडले जाणे कमी करण्यास मदत होऊ शकते.

अंदमान-निकोबारमध्ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेअंतर्गत स्वतंत्र टूना क्लस्टर विकसित करण्याची योजना आहे. यामध्ये मासेमारी नौकांचे आधुनिकीकरण, नवीन नौका उपलब्ध करून देणे आणि शीतगृहांची क्षमता वाढवणे यांचा समावेश आहे.

समुद्री शेवाळ शेती आणि सजावटी मत्स्य पालनालाही प्रोत्साहन

सरकारचा भर केवळ टूना मासेमारीवर नसून समुद्री व्यवसायाचे विविध पर्याय विकसित करण्यावरही आहे. यामध्ये समुद्री शेवाळाची शेती आणि सजावटी माशांचे पालन या दोन क्षेत्रांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे.

लक्षद्वीपमधील स्वच्छ समुद्री सरोवरे आणि अंदमान-निकोबारमधील समृद्ध प्रवाळ परिसंस्था समुद्री शेवाळाच्या लागवडीसाठी अनुकूल मानल्या जातात.

समुद्री शेवाळाचा वापर खाद्यपदार्थ, पोषणपूरक उत्पादने, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि औद्योगिक उत्पादनांमध्ये केला जातो. त्यामुळे या शेतीतून स्थानिक नागरिकांना उत्पन्नाचे नवीन स्रोत उपलब्ध होऊ शकतात.

लक्षद्वीपमध्ये समुद्री शेवाळ क्लस्टर विकसित होणार

लक्षद्वीपला स्वतंत्र समुद्री शेवाळ क्लस्टर म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर लागवड, बियाणे बँक, हॅचरी आणि प्रशिक्षण सुविधा विकसित करण्याचे नियोजन आहे.

यामुळे समुद्री शेवाळाच्या उत्पादनापासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत एक मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यास मदत होईल.

सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्रातही मोठ्या संधी आहेत. विशेषतः लक्षद्वीपमधील प्रवाळ परिसंस्थांशी संबंधित सजावटी माशांच्या 300 पेक्षा अधिक प्रजाती आढळतात.

या क्षेत्राच्या विकासासाठी मध्यम आकाराच्या पालन केंद्रांची स्थापना, नियंत्रित पद्धतीने माशांचे संकलन आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे पर्यावरणाचे संरक्षण करत स्थानिक समुदायांसाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

आधुनिक पायाभूत सुविधांवर सरकारचा भर

द्वीपीय मत्स्य व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मासेमारीपासून ते निर्यातीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्यावर सुविधा उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

यामध्ये मासे उतरवण्याची केंद्रे, बर्फ निर्मिती प्रकल्प, शीतगृह व्यवस्था, मासे साठवण्यासाठी आधुनिक जहाजांवरील सुविधा, मासे एकत्रित करण्यासाठी उपकरणे आणि नौका बांधणी केंद्रांचा समावेश आहे.

याशिवाय मासे प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन केंद्रे तसेच निर्यातीसाठी आवश्यक सुविधा विकसित केल्या जाणार आहेत.

मासे पकडल्यानंतर योग्य तापमानात साठवणूक न झाल्यास त्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे शीतसाखळी विकसित केल्याने मासे अधिक काळ ताजे ठेवणे आणि त्यांची गुणवत्ता टिकवणे शक्य होईल.

मच्छीमारांसाठी रोजगार आणि निर्यातीच्या नवीन संधी

द्वीपीय मत्स्य पालनाच्या विकासामुळे लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारमधील स्थानिक नागरिकांना विविध क्षेत्रांत रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.

मासेमारी, समुद्री शेवाळाची लागवड, सजावटी माशांचे पालन, मासे प्रक्रिया, पॅकेजिंग, वाहतूक आणि निर्यात अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.

सरकारच्या या उपक्रमांमुळे स्थानिक पातळीवरच उत्पादनाचे मूल्य वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. म्हणजेच केवळ समुद्रातून मासे पकडण्याऐवजी त्यांची प्रक्रिया, साठवणूक आणि विक्री यांसारख्या कामांमधूनही उत्पन्न मिळवता येईल.

मात्र, या विकासासोबत समुद्री पर्यावरणाचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रवाळ भित्ती, समुद्री जैवविविधता आणि माशांच्या नैसर्गिक प्रजनन क्षेत्रांचे संरक्षण करूनच या व्यवसायाचा दीर्घकालीन विकास साधता येईल.

निष्कर्ष

भारताच्या निळ्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी द्वीपीय मत्स्य पालन महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. लक्षद्वीप आणि अंदमान-निकोबारमध्ये टूना मासेमारी, समुद्री शेवाळ शेती आणि सजावटी मत्स्य पालनाला प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारी योजनांमुळे स्थानिक रोजगार, समुद्री खाद्यपदार्थांची निर्यात आणि आर्थिक विकासाला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, या विकासासोबत समुद्री पर्यावरणाचे संतुलन राखणे आणि स्थानिक मच्छीमारांना या संधींचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देणे हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.